‘भारताची संस्कृती बहुविविधतावादी आहे. तिचं रक्षण करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. शांतता कायम राखणं हे राज्यांचं कर्तव्य आहे. कोणत्याही प्रकारच्या जमावच्या वर्चस्वाला आपल्याकडे स्थान नाही,’ असं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला.
सुप्रीम कोर्टाने हिंसा रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. ‘केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हे निर्देश एका महिन्यात लागू करावेत,’ असा आदेशही कोर्टाने दिला.
कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
- हिंसेची शक्यता असणाऱ्या परिसरात विशेष काळजी घेण्यात यावी.
- हिंसक जमावाला पांगवणं ही तिथं उपस्थित असणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.
- रेडिओ, टीव्ही आणि इतर माध्यमांद्वारे सरकारने जनजागृती केली पाहिजे, तसंच कायद्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहचवावी.
- सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांतून पसरवल्या जाणाऱ्या भडकाऊ मेसेजेस आणि व्हिडीओवर बंदी आणण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने योग्य पावलं उचलावीत.
- अफवा पसरवणाऱ्यांवर आयपीसीच्या कलम 153 A नुसार गुन्हा दाखल करावा.
- जमावाकडून हिंसा झाल्यास लगेच गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
- अशा प्रकरणांची फास्ट ट्रॅकवर सुनावणी व्हावी.
- साक्षीदारांना आवश्यकतेनुसार कोर्टाने सुरक्षा पुरवावी.
- आरोपींच्या जामीनावर विचार करण्याआधी पीडितांची बाजू विचारात घ्यावी.
सुधारणेची 20 ऑगस्टला समीक्षा
राज्य आणि केंद्र सरकारने हे निर्देश एका महिन्यात लागू करावेत, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. याप्रकरणी कोर्टाकडून 20 ऑगस्टला समीक्षा करण्यात येईल.
‘सभ्य समाजाच्या स्थापनेसाठी लोकांमध्ये कायद्याची भीती असणं गरजेचं आहे,’ असंही कोर्टाने नमुद केलं आहे.