Manipur Violence : मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश; परिस्थिती पोलिसांच्या नियंत्रणाबाहेर, सर्वोच्च न्यायालयाची कडक शब्दात टीप्पणी

Supreme Court Manipur Hearing : मणिपूरमध्ये परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होताना दिसत आहे. आतापर्यंत हिंसाचारात 160 हून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

Supreme Court On Manipur Violence : मणिपूरमध्ये हिंसाचार (Manipur Violence) काही थांबवण्याचं नाव घेताना दिसत नाही. मणिपूर प्रकरणावर नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली असून या प्रकरणी न्यायालयाने पोलीस प्रशासनावर कडक शब्दात टीप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरच्या पोलिस महासंचालकांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहे. मणिपूरमधील परिस्थिती राज्यातील पोलीस प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याची टीप्पणीही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली आहे. मणिपूरमध्ये 3 मे रोजी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हिंसाचार उसळला होता. या हिंसाचारामध्ये आतापर्यंत 160 हून अधिक लोकांना आपले प्राण गमवले आहेत. मात्र, अद्यापही येथील हिंसाचार सुरुच आहे. आतापर्यंत शेकडो लोक बेघर झाले आहेत.

मणिपूरमधील परिस्थिती पोलिसांच्या नियंत्रणाबाहेर

सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचार प्रकरणावर 1 ऑगस्ट रोजी सुनावणीमध्य पोलीस आणि प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सरन्यायाधीश (CJI) धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Yeshwant Chandrachud) यांनी म्हटलं आहे की, राज्यातील परिस्थिती पोलिसांच्या नियंत्रणाबाहेर गेल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. मे महिन्यापासून राज्यातील कायदा व्यवस्था ठप्प झाली आहे

पोलीस महासंचालकांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने आता मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 6500 एफआयआरचं वर्गीकरण देण्यास सांगितलं आहे. सोमवार, 7 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2 वाजता या प्रकरणाती पुढील सुनावणी पार पडणार असून यावेळी मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) प्रत्यक्ष हजर राहून प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगण्यात आलं आहे.

तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी

मणिपूर हिंसाचार प्रकरणाची सुनावणी सीबीआय (CBI) कडे सोपवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. यावर न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत म्हटलं की, एफआयआरही नोंदवला जात नव्हता. 6000 पैकी 50 एफआयआर जरी सीबीआय कडे सोपवल्या तरी उरलेल्या 5950 चे काय होणार, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटलं की, हे स्पष्ट आहे की महिलांच्या व्हायरल व्हिडीओ प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यास खूप उशीर झाला होता.

महिला व्हायरल व्हिडीओ प्रकरण

सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणात म्हटलं आहे की, एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की, महिलांच्या व्हायरल व्हिडीओ प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्यास बराच विलंब झाला आहे. महिलांची निर्वस्त्र धिंड प्रकरणात व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी पीडित महिलांचा जबाब नोंदवला.

सीजेआय चंद्रचूड यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, एक किंवा दोन एफआयआर वगळता इतर आरोपींना अटक करण्यात आलेली नाही. पोलीस तपास खूपच सुस्त आणि संथगतीने सुरु आहे. दोन महिन्यांनंतर एफआयआर नोंदवले गेले, मात्र, जबाब नोंदवले गेले नाही.