न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा हे निवृत्त झाल्यानंतर या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कोणतंही विशेष खंडपीठ स्थापन केलं नव्हतं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले की, या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी एका विशेष खंडपीठाची स्थापना होईल, जे 10 जानेवारीला या प्रकरणातील पुढील आदेश देईल. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वकील हरिनाथ राम यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली. या याचिकेत दररोज सुनावणी करण्याची मागणी केली होती.
या सुनावणीदरम्यान एवढी गर्दी होती पाय ठेवायलाही जागा नव्हती. सरन्यायाधीशांसमोर जेव्हा हे प्रकरण आलं तेव्हा त्यांनी काही सेंकदातच आजची सुनावणी 10 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली.
आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना होईल. यापूर्वी अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ करत होतं. दीपक मिश्रा यांच्या निवृत्तीनंतर हे प्रकरण विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे आलं.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात याचिका
अयोध्याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 2010 मधील निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात 14 याचिका दाखल झाल्या आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येमधील 2.77 एकर जमीन सुन्न वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटण्याचा निकाल दिला होता.
याआधी सुप्रीम कोर्टात काय झालं?
सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची मागील सुनावणी 29 ऑक्टोबर 2018 रोजी झाली होती. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हे प्रकरण योग्य घटनापीठासमोर मांडलं जाईल, जे या सुनावणीचं स्वरुप निश्चित करेल, असं सुप्रीम कोर्टाने तेव्हा म्हटलं होतं.
त्यापूर्वी 27 सप्टेंबर, 2018 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने 2-1 च्या बहुमताने 1994 च्या एका निर्णयात केलेली टिप्पणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर नव्याने विचार करण्यासाठी पाठवण्यास नकार दिला होता. मशिद इस्लामचा अविभाज्य अंग नाही, अशी टिप्पणी या निर्णयात केली होती.
मोदींच्या मुलाखतीनंतर आता नजरा सुनावणीवर
आजच्या सुनावणीवर सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असल्याने अयोध्या मुद्द्यावर अध्यादेश आणू शकत नाही. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि साधू-संत सुनावणीला विलंब होत असल्याने अयोध्येत राम मंदिर बनवण्यासाठी अध्यादेश आणण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.