नवी दिल्लीः सरकार प्राणी संरक्षण कायद्याबाबत अत्यंत निष्काळजी दिसत आहे. पुन्हा एकाच मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी कोर्टाला वेळ नाही. जून 2015 मध्ये प्राणी संरक्षण कायद्यासाठी कोर्टाने विचारणा केली होती, गेल्या एका वर्षात सरकारने काय केलं, असा सवाल करत सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकारला चांगलच सुनावलं आहे.   सरकारने गाय संरक्षणाचं दिलेल्या वचनावर देखील सुप्रिम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला. सरकारकडून प्राणी संरक्षण कायद्याबाबत कसलीही हालचाल दिसत नसल्यामुळे कार्टाने सरकारला सुनावलं आहे.   प्राण्यांची तस्करी कशी रोखणार? नेपाळच्या सीमेवर होणारी प्राण्यांची तस्करी रोखण्यासाठी करणे, तसेच प्राणी संरक्षण कायद्यामध्ये कोणकोणते कडक नियम असतील ते सादर करण्यासाठी योग्य कालावधी ठरवून घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.   प्राणी अधिकार कार्यकर्ते गौरी मौलेखी यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने सरकारची कान उघाडणी केली आहे. सीमेवरील प्राण्यांची तस्करी रोखणे आणि प्राणी संरक्षण कायद्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहे, यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.