मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणारं हाजी अली दर्गा ट्रस्ट पुरोगामी भूमिका घेईल अशी आशा 7 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत व्यक्त करण्यात आली होती. हाजी अली दर्ग्याचे वकिल गोपाल सुब्रमण्यम यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसादही दिला होता. 2011 पूर्वी महिलांना दर्ग्यातील मजारीजवळ जाता येत होतं, मात्र त्यानंतर महिलांना दर्ग्यात बंदी घालण्यात आली, असा दावा महिला संघटनांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे युक्तीवादातही हा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
दर्ग्यातील महिला प्रवेशाची याचिका सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला न आल्यानं स्थगितीची मुदत पुढील सुनावणीपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी विनंती दर्ग्याच्या वकिलांकडून करण्यात आली होती. ही विनंती सरन्यायाधीश न्या. टी. एस. ठाकूर व न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने मान्य केली आहे.
दरम्यान भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ती मान्य करत हायकोर्टाने महिलांना दर्ग्यात प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते.