सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर आणि जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने यावर 2-1 अशा बहुमताने निर्णय दिला. जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्र पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला. अटक ही दुर्दैवी असून मीडिया ट्रायल असल्याचं दिसून येतं, असं म्हणत त्यांनी महाराष्ट्र पोलिसांवर ताशेरे ओढले.
तपास यंत्रणांनी कशाचा तपास करायचा हे आरोपी ठरवू शकत नाहीत. ही अटक राजकीयदृष्ट्या प्रेरित दिसत नाही, असं म्हणत जस्टिस ए. एम. खानविलकर यांनी पोलिसांना पुढील तपासाची परवानगी दिली आणि याचिकाकर्त्यांची विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) मागणीही फेटाळून लावली.
गेल्या सुनावणीत काय झालं होतं?
सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर झालेल्या गेल्या सुनावणीत पुणे पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टाला पुरावे सादर केले होते. हे पुरावे पाहून निर्णय घेऊ आणि पुरावे बनावट असल्याचं आढळल्यास प्रकरण रद्द करु, तसेच चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्याचे संकेत सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. पुणे पोलिसांनी दिलेले पुरावे तपासल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता. प्रकरणाची चौकशी करताना पुणे पोलिसांच्या तपासात नवी माहिती समोर आली. भीमा कोरेगावचा हिंसाचार हा देशात अस्थिरता पसरवण्यासाठी नक्षलवादी कट असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं. तपासात पोलिसांच्या हाती काही पुरावे लागले. ज्याच्या आधारावर 28 ऑगस्टला पाच सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरनॉन गोंजाल्विस, वरवरा राव आणि अरुण परेरा यांना देशातील विविध ठिकाणांहून अटक करण्यात आली.
29 ऑगस्ट रोजी इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यासह पाच जणांनी या अटकेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. राजकीय हेतूने ही अटक करण्यात आली असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला. यानंतर अटक केलेल्या व्यक्तींना पोलिसांच्या रिमांडमध्ये पाठवण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली, शिवाय सर्वांना तूर्तास नजरकैदेत ठेवावं, असे आदेश दिले.