'पोक्सो'साठी विशेष कोर्टाची स्थापना करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

पोक्सो कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी विशेष कोर्टाची नियुक्ती करण्यात यावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना दिले आहेत.

नवी दिल्ली : देशभरातून समोर येणाऱ्या बाललैंगिक शोषणाच्या घटनांवर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पोक्सो ('प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स' ) कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी विशेष कोर्टाची नियुक्ती करण्यात यावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना दिले आहेत.

‘पोक्सो’च्या अंमलबजावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

पोक्सो प्रकरणाची सुनावणी कालबद्ध पद्धतीने व्हावी

पोक्सो कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व राज्यांनी विशेष कोर्टाची नियुक्ती करावी

विशेष न्यायाधीशांनी छोट्या-छोट्या कारणांमुळे सुनावणी टाळू नये

हायकोर्टाने आपल्या तीन न्यायमूर्तींची समिती नियुक्त करावी, ही समिती राज्यभरातील पोक्सो अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांवर नजर ठेवेल

पोलीस महासंचालकांनी विशेष पोलीस फोर्स तयार करावी, जी मजबूत पुरावे सादर करण्यासाठी सक्षम असेल

विशेष न्यायालयाचं वातावरण अल्पवयीन मुलं किंवा मुलींसाठी संवेदनशील असावं

काय आहे प्रकरण?

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी 31 जानेवारी रोजी सुरु केली होती. वकील आलोक श्रीवास्तव यांनी दिल्लीतील आठ महिन्यांच्या मुलीवर झालेल्या बलात्काराचं प्रकरण कोर्टासमोर आणलं होतं. मुलींच्या उपचारासोबतच अशा प्रकरणांमध्ये कठोर आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी श्रीवास्तव यांनी केली होती.

यानंतर पीडित मुलीला एम्स रुग्णालयात दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. शिवाय देशभरातील अशा प्रकरणांची आकडेवारीही मागवली होती.

केंद्र सरकारचं उत्तर

या प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. त्यानंतर 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्याची ग्वाही सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली होती. त्यानुसार सरकारने याबाबत अध्यादेश आणला आहे. या अध्यादेशाची माहिती कोर्टात देण्यात आली.