Supreme Court : भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Prevention of Corruption Act) लोकसेवकाला (Public servant) दोषी ठरवण्यासाठी लाच (bribe) मागितल्याचा थेट पुरावा आवश्यक नसल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) नोंदवलं आहे. परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे अशी मागणी सिद्ध करता येऊ शकते. एका भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टानं याबाबतचा निर्णय दिला आहे.
परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे लोकसेवकाला दोषी ठरवलं जाऊ शकतं
मृत्यू किंवा इतर परिस्थितीमुळं तक्रारदाराचा थेट पुरावा उपलब्ध नसला तरीही, परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे लोकसेवकाला दोषी ठरवलं जाऊ शकतं, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. 23 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर (Justice Abdul Nazeer), न्यायमूर्ती बी.आर. गवई (Justice B.R. Gavai), न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना (Justice A.S. Bopanna), न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम (Justice V. Ramasubramaniam) आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न (Justice B.V. Nagaratna) यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला होता. यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला आहे.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न नेमकं काय म्हणाले?
आरोपीचा अपराध सिद्ध करण्यासाठी, फिर्यादीला पहिल्यांदा लाचेची मागणी आणि त्यानंतर लाच स्विकारल्याचे सिद्ध करावे लागेल. फिर्यादी हे प्रत्यक्ष पुराव्याद्वारे, तोंडी पुराव्याद्वारे किंवा कागदोपत्रांच्या पुराव्यांवरुन लोकसेवकाने लाच मागितल्याचे सिद्ध करु शकतात. उदा. ., प्रत्यक्ष, तोंडी किंवा कागदोपत्री पुराव्याच्या अनुपस्थितीत परिस्थितीजन्य पुराव्याद्वारे देखील लाचेची मागणी आणि स्वीकृतीचा पुरावा सिद्ध केला जाऊ शकतो, असा निर्णय न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांनी दिला आहे. लाचखोरीचा प्रत्यक्ष किंवा प्रथमदर्शनी पुरावा नसताना कलम 13(2), 7 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 चे कलम 13(1)(d) नुसार तक्रारदाराने सादर केलेल्या पुराव्यावरुन लोकसेवकाने गुन्हा केला असल्याचा निष्कर्ष काढण्यास परवानगी आहे.
लाचेची मागणी सिद्ध करण्यासाठी प्रत्यक्ष पुराव्याचा आग्रह किंवा प्राथमिक पुराव्याचा आग्रह अनेक निकालांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असू शकत नाही. या निरीक्षणावर एका विभागीय खंडपीठाने मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भ दिला होता. ज्यात प्राथमिक पुराव्यांचा समावेश होता. तक्रारदार पुरावे नसतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली, इतर पुराव्यांवर अवलंबून राहून आणि कायद्यानुसार आरोपीला गृहीत धरले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: