Supreme Court : कोरोनामुळे (Corona deaths) मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाईच्या खोट्या दाव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चिंता व्यक्त केली आहे. कोर्टाने म्हटले, आम्ही नुकसान भरपाईचे आदेश दिले होते, त्यासाठी खोटे दावे दाखल केले जातील, याची कल्पनाही केली नव्हती, तसेच या योजनेचा गैरवापर होऊ शकतो, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तर असे प्रकार टाळता यावे यासाठी महाराष्ट्रात असे कोणते नियम आहेत, तसेच नेमकी ही मदत मिळणात कोणाला हे जाणून घ्या..
महाराष्ट्रात नियम काय? कोणाला मिळणार मदत?
- राज्यात जी व्यक्ती कोरोनामुळे निधन पावली आहे. त्या मृत व्यक्तीच्या निकट नातेवाईकास 50,000 रुपये इतके सानुग्रह सहाय्य राज्य आपत्ती मदत निधीमधून देण्यात येणार आहे.
- कोरोनामुळे व्यक्तीचा मृत्यू हा रुग्णालयात Clinical diagnosis च्या दिनांकापासून 30 दिवसाच्या आत झाला असल्यास अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला समजण्यात येईल. जरी हा मृत्यू रुग्णालयाच्या बाहेर झाला असेल अथवा त्या व्यक्तीने कोरोनाचे निदान झाल्यामुळे आत्महत्या केली असेल तरीही ही मदत देणार आहे.
- कोरोनाबाधित व्यक्तीचा रुग्णालयामध्ये दाखल असतांना मृत्यू रुग्णालयात झालेला असेल, जरी मृत्यू 30 दिवसाच्या नंतर झाला असेल तरी, अशा व्यक्तीचा मृत्यू देखील कोरोनाचा मृत्यू समजण्यात येईल.
- जी व्यक्ती कोरोनामुळे बरी झालेली नव्हती, अशा प्रकरणातील व्यक्तीचा मृत्यू रुग्णालयात किंवा घरामध्ये झालेला आहे. त्या व्यक्तीच्या मृत्यू प्रकरणी जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 च्या कलम 10 खाली Medical Certificate of Cause of Death (MCCD) हे Form 4 व 4 A मध्ये नोंदणी प्राधिकाऱ्याला निर्गमित केले आहे अशा व्यक्तीचा मृत्यू कोरोनाचा मृत्यू समजण्यात येईल.
- Medical Certificate and of Cause of Death (MCCD) मध्ये “कोव्हिड- 19 मुळे मृत्यू" याप्रमाणे नोंद नसली तरीही अटीची पूर्तता होत असल्यास, ती प्रकरणे 50,000 रुपये मदत देण्यात येईल.
- नातेवाईकांना ही मदत मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने विकसित केलेल्या वेब पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
- हा अर्ज दाखल करताना अर्जदाराने स्वतःचा तपशील, आधार क्रमांक किंवा आधार नोंदणी क्रमांक, अर्जदाराचा स्वत:चा बँक तपशील, मृत पावलेल्या व्यक्तीचा तपशील, मृत पावलेल्या व्यक्तीचे जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम, मृत्यू प्रमाणपत्र, इतर नातेवाईकाचे नाहरकत असल्याचे स्वयं घोषणापत्र देणे आवश्यक आहे.
- मृत पावलेल्या व्यक्तीचा आधार तपशील किंवा आधार नोंदणी क्रमांक, उपलब्ध असल्यास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या राज्यातील डेटा उपलब्ध असलेल्या आधार क्रमांकाशी मृत व्यक्तीचा आधार क्रमांक जुळल्यास हा अर्ज संगणकीय प्रणालीवर आपोआप स्वीकृत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
- जर उपलब्ध आधार क्रमांकाशी जुळला नाही तर अशा अर्जदाराकडे Medical Certificate of cause of Death (MCCD) प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास ते तपासणीसाठी संबंधित जिल्हा शल्य चिकीत्सक मुख्य आरोग्य अधिकारी निश्चित करतील अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे संगणकीय प्रणालीवर पाठविण्यात येईल. हे वैद्यकीय अधिकारी हे प्रमाणपत्र तपासून त्यात कोव्हिड-19 हे मृत्यूचे कारण त्यात नमूद असल्यास त्यास संगणकीय प्रणालीवर सहाय्य मिळणेबाबतचा हा अर्ज स्वीकृत करतील.
- मृत व्यक्तीच्या RT-PCR/ Molecular Tests/RAT Positive अहवाल अथवा रुग्णालयात दाखल असताना करण्यात आलेल्या आरोग्य चाचण्यांच्या अहवाल तसेच इतर कोणतीही कागदपत्रे जी अर्जदाराच्या मते हा मृत्यू कोरोनामुळे असल्याचा सिध्द करत असेल ती अर्जदार संगणकीय प्रणालीवर upload करतील. अर्जदाराने उपलब्ध करुन दिलेली कागदपत्रे संबंधित जिल्हा शल्य चिकीत्सक मार्फत / म.न.पा. क्षेत्रातील मुख्य आरोग्य अधिकारी यांचे कडील संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे संगणकीय प्रणालीवर पाठविण्यात येतील. वैद्यकीय अधिकाऱ्याने ही प्रमाणपत्रे तपासुन हा मृत्यू कोरोनामुळे असल्याचे मान्य केल्यानंतर अर्जदाराचा अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहे.
कॅगकडून ऑडिट करण्याची सूचना
दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल यांनी कॅगकडून ऑडिट करण्याची सूचना केली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व राज्यांमध्ये नुकसान भरपाई दिली जात आहे. मात्र ही अडचण लक्षात घेता महाराष्ट्र व्यतिरिकित डॉक्टरांकडूनही बनावट प्रमाणपत्रे दिली जात असल्याचे दिसून येत आहे. हे टाळण्यासाठी न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना उपाय सुचवण्यास सांगितले आहे. 7 मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने कोविड मृत्यूसाठी नुकसानभरपाईचा दावा करण्यासाठी लोकांना खोटी वैद्यकीय प्रमाणपत्रे देणाऱ्या डॉक्टरांवर चिंता व्यक्त केली होती. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देऊ शकतात, असे देखील सांगितले. केंद्राने सादर केले होते की, कोविड मृत्यूशी संबंधित दावे सादर करण्यासाठी मर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते, अन्यथा ही प्रक्रिया अंतहीन असेल. तसेच कोर्टानेही यावर सांगितले की, काही राज्य सरकारांना डॉक्टरांनी जारी केलेली बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत.
50,000 रुपयांच्या अनुदानाच्या वितरणावर लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयात वकिल गौरव बन्सल यांनी कोविड पीडितांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारांद्वारे सानुग्रह अनुदानाच्या भरपाईच्या वितरणाबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. न्यायालय विविध राज्य सरकारांद्वारे कोविड मृत्यूसाठी 50,000 रुपयांच्या अनुदानाच्या वितरणावर लक्ष ठेवून आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या