Sugar News : साखरेच्या (Sugar) आंतरराष्ट्रीय किमतीत विक्रमी वाढ होऊनही देशातील साखरेचे किरकोळ दर स्थिर ठेवल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीनं देण्यात आली आहे. एप्रिल ते मे 2023 मध्ये आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या किमतींनी दशकातील सर्वोच्च पातळी गाठली होती. तरीही, साखरेच्या देशांतर्गत किमतींमध्ये सुमारे 3 टक्के इतकी नाममात्र दरवाढ झाली आहे. ही दरवाढ ऊसाच्या रास्त आणि लाभदायक किंमत (FRP) वाढीशी सुसंगत असल्याचं केंद्रानं म्हटलंय. केंद्र सरकार देशातील साखरेच्या किरकोळ किमती स्थिर ठेवण्यात यशस्वी ठरल्याचे सांगण्यात आले.
सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने साखर क्षेत्र संकटातून बाहेर
आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या किमती भारतातील साखरेच्या किंमतीपेक्षा जवळपास 50 टक्क्यांनी जास्त आहेत. देशातील साखरेची सरासरी किरकोळ किंमत सुमारे 43 रुपये प्रति किलो आहे. ती केवळ याच मर्यादेतच राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या 10 वर्षांत देशात साखरेच्या किमतीत 2 टक्क्यांहून कमी वार्षिक दरवाढ झाली आहे. सरकारच्या व्यावहारिक धोरणात्मक हस्तक्षेपामुळं देशांतर्गत किमती थोडी दरवाढ नोंदवत स्थिर राहिल्या आहेत. सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने साखर क्षेत्र संकटातून बाहेर आले आहे. साखर क्षेत्राची भक्कम मूलभूत तत्त्वे आणि देशात ऊस तसेच साखरेचे पुरेसे उत्पादन यामुळं प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला साखर सहज उपलब्ध होईल हे सुनिश्चित झाले आहे.
भारतात सुमारे 330 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज
चालू साखर हंगामात (ऑक्टो ते सप्टेंबर) 2022-23, इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे 43 लाख मेट्रिक टन ऊस वापरल्यानंतरही भारतात सुमारे 330 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. अशा प्रकारे, देशातील एकूण साखर उत्पादन सुमारे 373 लाख मेट्रिक टन असेल जे गेल्या 5 वर्षातील दुसऱ्या क्रमांकाचे उच्चांकी उत्पादन आहे. शिवाय, गेल्या 10 वर्षांत साखरेच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, त्याच प्रमाणात साखरेचा खप वाढलेला नाही. त्यामुळं, कोणत्याही अनपेक्षित परिस्थितीत देशात पुरेसा साखरसाठा उपलब्ध असल्याची खात्री आहे.
भारतात सुमारे 108 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा
जुलै 2023 च्या अखेरीस, भारतात सुमारे 108 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा आहे. जो चालू ऊस हंगाम 2022-23 च्या उर्वरित महिन्यांसाठी तसेच हंगामाच्या शेवटी सुमारे 62 लाख मेट्रिक टनच्या उद्दिष्टित साठ्यासह देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा आहे. त्यामुळं देशांतर्गत ग्राहकांना वर्षभर पुरेशी साखर रास्त दरात उपलब्ध असेल. याशिवाय, रास्त व किफायतशीर भाव तसेच साखर कारखानदारांकडून वेळेवर परतावा करुन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेतले जात आहे. साखर कारखान्यांनी 2021-22 पर्यंतच्या साखर हंगामासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 99.9 टक्के थकबाकी आधीच मंजूर केली आहे. चालू साखर हंगाम 2022-23 मध्ये देखील 1.05 लाख कोटी रुपयांहून अधिक परतावा देऊन सुमारे 93 टक्के उसाच्या थकबाकीचे परतावे तारखेनुसार आधीच मंजूर झाल्याची माहिती केंद्र सरकारनं दिली आहे. अशा प्रकारे, भारत सरकारने साखर क्षेत्राची योग्य धोरणे, स्थिर दर आणि शेतकऱ्यांची ऊसाची देणी वेळेवर मंजूर करुन तिन्ही प्रमुख भागधारक, ग्राहक, शेतकरी आणि साखर कारखानदारांचे हित संरक्षित केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: