बंगळुरु : हुबळीत आल्यानंतर कुठलाही राजकीय नेता गुरुसिद्ध राजयोगेंद्र स्वामींच्या चरणी नतमस्तक होतो. कारण लिंगायत समाजासाठी मूरसाविर मठाचं महत्व सर्वोपरी आहे. इथून निघालेली सूचनासुद्धा आदेश म्हणून पाळली जाते. त्यामुळेच लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळाल्याने हा समाज काँग्रेसच्या दिशेनं वळवण्यासाठी मठांची मदत होण्याची शक्यता आहे.


मूरसाविर मठाप्रमाणे अख्ख्या कर्नाटकात 4 हजारांवर छोटे-मोठे मठ आहेत. पण प्रमुख 30 मठांना लोकमान्यता आणि राजमान्यता आहे. त्यामुळेच एरवी मठांच्या भरवशावर असलेल्या भाजपसाठी लिंगायत मठच डोकेदुखी होऊन बसली आहे.

लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माची मान्यता देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. मतांचं पक्कं गणित बसवण्यासाठी सिद्धरामय्या सरकारनं हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यीय समिती नेमली. संपूर्ण अभ्यासाअंती दास समितीनं लिंगायतांना स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते असा निष्कर्ष काढला आणि सिद्धरामय्यांनी तो लगेच अंमलात आणला.

कर्नाटक सरकारनं लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा दिला. शिवाय हा प्रस्ताव राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडेही धाडला. त्यामुळे कर्नाटकातील लिंगायत मठांनी आणि मठाधीशांनी आपलं वजन काँग्रेसच्या पारड्यात टाकल्याची चर्चा आहे.

कर्नाटकात लिंगायत समाज 15 ते 18 टक्के आहे. वोक्कलिगांची लोकसंख्याही 11 टक्के आहे. अनुसूचित जाती-जमाती तब्बल 22 टक्के आहेत. तर मुस्लिम समाजही 18 टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यामुळे काँग्रेसला जर ही मतं मिळाली तर तो बोनस ठरु शकतो.

कर्नाटकात आजवर 22 मुख्यमंत्री होऊन गेले. त्यातले आठ मुख्यमंत्री लिंगायत समाजाचे होते. बी. एस. येडियुरप्पांवर घराणेशाही, भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊनही लिंगायत समाज त्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचं ते महत्वाचं कारण होतं. पण अमित शाह यांनी लिंगायत हे हिंदू धर्माचाच भाग असल्याचं वक्तव्य करुन लिंगायतांचा रोष ओढवून घेतला आणि मठाधीशांची नाराजीही.

कर्नाटकातल्या बेळगाव, बिदर, बागलकोट, विजापूर, गदग, कोप्पल, धारवाडसह 14 जिल्ह्यांमध्ये लिंगायतांचं वर्चस्व आहे. जवळपास 96 ते 102 जागा लिंगायतांच्या पाठिंब्याशिवाय निवडून येणं अशक्य आहे. मात्र त्याबाबतही मतमतांतरं आहेत.

कर्नाटकात जेडीएस किंगमेकर असेल असं बोललं जातंय. पण खऱ्या अर्थी किंगमेकरची भूमिका यावेळी 14 टक्के लिंगायत मतंच पार पाडणार आहेत. त्यामुळे मठांमधून निघणाऱ्या सिक्रेट संदेशांसाठी प्रत्येक दौऱ्यात शाह, मोदी आणि राहुल यांचं मठपर्यटन सुरु आहे.

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देईल का? याबाबत साशंकता आहे. मात्र तरीही सिद्धरामय्यांनी कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेऊन लिंगायतांना गोंजारलं. त्यांना आपल्या बाजूला आणलं. उद्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगानं विपरीत निर्णय दिला, तरी सिद्धरामय्या हिरो म्हणूनच वावरतील. भाजपला व्हिलन म्हणून प्रोजेक्ट करतील. त्यामुळेच मोदींना दक्षिणेत मिळालेली ही तोलामोलाची लढत आहे.