Sonam Wangchuk: लेह हिंसाचारात झालेल्या चार जणांच्या मृत्यूची (Leh violence deaths) स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी (judicial inquiry demand) करण्याची मागणी लडाखी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk arrest) यांनी केली आहे. त्यांनी जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहातून एक पत्र लिहिलं आहे, जे आज (5 ऑक्टोबर) जारी करण्यात आले. वांगचुक यांनी लिहिले की, "ज्यांनी आपला जीव गमावला त्यांच्या कुटुंबियांना माझ्या मनापासून संवेदना आहेत. जखमी आणि अटक झालेल्यांसाठी मी प्रार्थना करतो. चार जणांच्या मृत्यूची स्वतंत्र न्यायिक आयोगामार्फत चौकशी झाली पाहिजे. जोपर्यंत ते होत नाही तोपर्यंत मी तुरुंगातच राहीन." हे पत्र लेह एपेक्स बॉडी (LAB) चे कायदेशीर सल्लागार अॅडव्होकेट मुस्तफा हाजी यांनी शेअर केले होते.
वांगचुक यांना 26 सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली (NSA detention Sonam Wangchuk)
अॅडव्होकेट मुस्तफा हाजी आणि वांगचुक यांचे बंधू त्सेतान दोर्जे ले यांनी काल 4 ऑक्टोबर रोजी तुरुंगात वांगचुक यांची भेट घेतली. 24 सप्टेंबर रोजी लेह हिंसाचार भडकवल्याबद्दल राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NSA) वांगचुक यांना 26 सप्टेंबर रोजी (NSA detention Sonam Wangchuk) अटक करण्यात आली होती. ते सध्या जोधपूर तुरुंगात आहेत. वांगचुक यांच्या सुटकेसाठी असलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर 6 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
वांगचुक यांनी केडीएला पाठिंबा दिला (Kargil Democratic Alliance KDA)
वांगचुक यांनी सांगितले की ते शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या निरोगी आहेत आणि सर्व हितचिंतकांचे आभार मानतात. पत्रात त्यांनी LAB आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) ला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी लिहिले की, "लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याची आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची आमची मागणी संवैधानिक आणि न्याय्य आहे. लडाखच्या हितासाठी LAB जे काही पावले उचलेल त्याचे मी पूर्ण समर्थन करतो."
वांगचुक यांच्या अटकेची सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी (Supreme Court hearing 6 October)
सोनम वांगचुक यांच्या सुटकेसाठीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय 6 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी करेल. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एनव्ही अंजारिया यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल. सोनम वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली जे. अँग्मो (Geetanjali Angmo petition) यांनी 2 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गीतांजली यांनी कलम 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात बंदी याचिका दाखल केली. त्यांनी दावा केला की त्यांच्या पतीची अटक बेकायदेशीर आहे.
हेबियस कॉर्पस म्हणजे काय? (What is Habeas Corpus petition)
हेबियस कॉर्पस हा लॅटिन शब्द आहे ज्याचा अर्थ "प्रत्येक व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे अटक किंवा ताब्यात घेतले गेले तर न्यायालय त्या व्यक्तीला ताबडतोब न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश देऊ शकते. भारतीय संविधानाच्या कलम 32 आणि 226 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला हा अधिकार देण्यात आला आहे. कोणतीही व्यक्ती, किंवा त्यांचे कुटुंब किंवा मित्र, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस रिट दाखल करू शकतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या