बँकिंग सॉफ्टवेअरच्या मदतीने आयकर विभाग नोटांचा ट्रॅक ठेवत असल्याची माहिती समोर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदीची घोषणा करण्यापूर्वीच बँकांच्या कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले होते, अशी माहिती आयकर विभागातील सुत्रांनी दिली आहे. नव्या नोटांच्या सीरिजविषयी अपग्रेडेड सॉफ्टवेअरमध्ये परिपूर्ण माहिती असल्याचं म्हटलं जातं.
देशातील वेगवेगळ्या भागात नोटांच्या वेगवेगळ्या सीरिज आहेत. त्यामुळे एखाद्या राज्यातील सीरिजमधील नोट जेव्हा दुसऱ्या राज्यातील बँकेत आढळते, तेव्हा आयकर विभाग आणि अर्थविभागातील गुप्तचर खातं पंतप्रधान कार्यालयाला माहिती देतं. त्यानंतर ज्या खातेधारकाला त्या नोटा देण्यात आल्या, त्याची माहिती सॉफ्टवेअरच्या मदतीने उपलब्ध होते. काही संशयास्पद आढळल्यास आयकर विभाग छापेमारी करतं. अर्थ विभागातील गुप्तचर खातं, पोलिस यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान यांच्या एकत्रित प्रयत्नांना हे यश मिळतं.
2000 च्या नव्या नोटेतील चिपचं व्हायरल सत्य
नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर म्हणजेच 8 नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत 300 कोटी रुपयांच्या साठवलेल्या नोटा जप्त करण्यात आल्याची माहिती महसूल विभागाने शुक्रवारी (16 डिसेंबर) दिली. ज्याप्रमाणे औषधांच्या बाटलीवर किंवा स्ट्रीप्सवर बॅच नंबर असतो, त्याप्रमाणे नोटांवरील नंबरामुळे कुठल्या राज्यातल्या कुठल्या जिल्ह्यातल्या कुठल्या बँकेच्या कुठल्या शाखेतून नवी नोट काढण्यात आली, याची माहिती सहज काढता येते.
जर एकाच शाखेतून मोठ्या रकमेच्या नवीन नोटा काढण्यात आल्या, तर संशय बळावतो आणि लगेचच संबंधित यंत्रणा तपासाला लागतात. आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी), एक्साईज विभाग, गुप्तचर विभाग, पोलिस यांना यासंबंधी माहिती दिली जाते. त्याचप्रमाणे इतर मार्गांनी पोलिसांना मिळणाऱ्या टीप छापेमारीचं एक कारण असतं.