मुंबई : शिवसेना (Shivsena) आणि केंद्र सरकारमध्ये उडणारे खटके नवे नाहीत. त्यातच भर पाडत आता पुन्हा एकदा शिवसेनेकडून केंद्रातील सत्तेच्या चाव्या हाती असणाऱ्या (Modi Government) मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्ला अधोरेखित करत 'सामना' या मुखपत्रातून शिवसेनेनं मोदी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.
आठव्या सत्राची बैठक होऊनही शेतकरी आंदोलनावर तोडगा न निघणं आणि बळीराजाचे प्रश्न अनुत्तरीतच राहणं ही बाब हेरत केंद्रावर तोफ डागली. इतकंच नव्हे, तर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचं फक्त नाटक करत असून बैठकींचा हा खेळ सुरु आहे असंही सामनात म्हटलं गेलं.
दिल्लीच्या सीमेवर धडकलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करुनही आठव्या सत्रापर्यंत कोणताच तोडगा निघत नसेल, तर सरकारलाच यामध्ये काही रस नसल्याचीच बाब स्पष्ट होत आहे. शेतकऱ्यांचं आंदोलन अशाच प्रकारे सुरु ठेवण्यासाठीचंच हे राजकारण आहे, अशी जळजळीत टीका मोदी सरकारवर करण्यात आली.
Farmer Protest : शेतकरी संघटना-सरकारमधील आजच्या बैठकीत काय झालं? पुढची बैठक 8 जानेवारीला
सरकारला खेलरत्न द्या...
शेतकऱ्यांवर दबाव टाकत दडपशाहीचा प्रयोग करणारं सरकार असा उल्लेख अग्रलेखात केल्याचं पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांना अंबानी, अदानी यांचीच भीती असल्याचं म्हणत कृषी कायद्याच्या विरोधात बळीराजा जिद्दीला पेटलेला असतानाच तिथं भाजपचं मोदी सरकार मात्र अहंकारानं पेटलं आहे. त्यामुळं आता शेतकऱ्यांशी बैठकींचा खेळ खेळणाऱ्या या सरकारमधील मंत्र्यांना खेलरत्न पुरस्कार मिळायला हरकत नाही, असाच सणसणीत टोला सामनातून लगावण्यात आला.
दरम्यान, मागील 40 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारनं लागू केलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख चार मागण्यांपैकी दोन मागण्या सरकारने आधीच मान्य केल्या आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांची प्रमुख मागण्या असलेल्या एमएसपीवर लेखी विश्वास आणि तीन नवे कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत अद्याप सरकारकडून काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळं जोपर्यंत सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत ते आंदोलन सुरुच ठेवणार आहेत.