नवी दिल्ली: शेतकरी संघटना आणि सरकारमधील आजची आठव्या टप्प्यातली बैठकदेखील कुठल्याही तोडग्याविनाच संपली. आता पुन्हा 8 जानेवारीला शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये बैठक होणार आहे. गेल्या 39 दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर बळीराजाचं आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारनं लागू केलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख चार मागण्यांपैकी दोन मागण्या सरकारने आधीच मान्य केल्या आहेत. परंतु, शेतकऱ्यांची प्रमुख मागण्या असलेल्या एमएसपीवर लेखी विश्वास आणि तीन नवे कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत अद्याप सरकारकडून काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
आजच्या बैठकीत काय झालं
आजच्या बैठकीत सरकारकडून सांगण्यात आलं की, कायद्यांसंदर्भात एका-एका गोष्टीवर चर्चा केली जावी. बैठकीत सरकारकडून पुन्हा एकदा कृषी कायद्यांना रद्द करण्याशिवाय काय पर्याय देता येईल का? यावर चर्चा केली गेली. शेतकरी संघटनांच्या मते सरकार आपल्या पहिल्याच मुद्यांवर अडून आहे. तर शेतकरी नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला कुठलाही पर्याय नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. त्यांनी म्हटलंय की, सरकारला कायदे रद्द करावेच लागतील.
कायदे रद्द केले जात नाही तोपर्यंत घरवापसी नाही
तीन कृषी कायदे रद्द करणं आणि एमएसपीसाठी एक कायदा करण्यात यावा. आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही. आतापर्यंत या आंदोलनात 60 शेतकरी शहीद झाले आहेत. त्यामुळे सरकारला उत्तर द्यावचं लागेल, असं शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं आहे. 8 जानेवारी रोजी सरकारसोबत पुन्हा एकदा बैठक होईल. तिन्ही कृषी कायदे रद्द व एमएसपी या दोन्ही मुद्यांवर 8 जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा चर्चा होईल. आम्ही स्पष्ट केलं आहे की, जोपर्यंत कायदे रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत घरवापसी करणार नाही, असं शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं आहे.
मागील बैठकीत विद्युत शुल्काबाबत प्रस्तावित कायदे आणि पराली कायद्याबाबत मात्र सकारात्मक चर्चा झाली होती. मात्र शेतकरी संघटनेचे नेते नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर मात्र ठाम राहिले होते. या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं होतं की, चार विषयांपैकी दोन मुद्यांवर सहमतीनंतर 50 टक्के समाधान झालं आहे. बाकी दोन मुद्द्यांवर चर्चा होईल. तीन कृषी कायदे आणि एमएसपीसंदर्भात चर्चा सुरु आहे.