Shiv Sena Symbol Case Supreme Court: महाराष्ट्राच्या राजकारणाला गेली अडीच वर्षे हादरवणारा शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरील वाद आता निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. आज (21 जानेवारी) या प्रकरणावर सुनावणी होणार होती. मात्र, अरवली पर्वतरांगा प्रकरणामुळे या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा तारीख मिळाली. आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहे ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी 23 जानेवारी रोजी अंतिम युक्तिवाद होणार असून, या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. हा संघर्ष केवळ कायदेशीर चौकटीत नसून, तो शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय वारशाचा आणि भविष्यातील सत्तासमीकरणांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण 23 जानेवारी रोजी अंतिम युक्तिवादासाठी येणार आहे. याआधीच न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये हे प्रकरण बराच काळ प्रलंबित असल्याचे नमूद केले होते.
जून 2022 चा राजकीय भूकंप
या संपूर्ण वादाची मुळे जून 2022 मध्ये आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील 40 आमदारांसह बंड पुकारत भाजपसोबत युती केली. या घडामोडींमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले. शिंदे गटाचा दावा असा होता की, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची युती शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेपासून दूर जाणारी होती. याच असंतोषातून आमदारांनी बंडखोरी केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या बंडखोरीने पक्ष, चिन्ह आणि नेतृत्व या तिन्ही बाबींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय: ‘खरी शिवसेना’ कोण?
फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली आणि ‘धनुष्यबाण’ हे अधिकृत चिन्ह बहाल केले. आयोगाचा हा निर्णय प्रामुख्याने विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारावर घेतल्याचे मानले जाते.यानंतर 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका शिंदे गटाने शिवसेना या नावाने आणि धनुष्यबाण या चिन्हावर लढवल्या. या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला.
उद्धव ठाकरे यांची याचिका, आयोगाच्या निर्णयावर आक्षेप
निवडणूक आयोगाच्या या निकालाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ठाकरे गटाचे मुख्य म्हणणे असे आहे की, आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर निर्णय घेणे चुकीचे होते. शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेवर, पक्षप्रमुखपदासह प्रमुख पदांवर आपलेच नियंत्रण असल्याचे ठाकरे गटाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. म्हणजेच, संघटना एकीकडे आणि विधिमंडळ दुसरीकडे, अशा परिस्थितीत आयोगाने केवळ विधिमंडळाचा निकष लावणे अन्यायकारक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. परिणामी, शिंदे गटाकडे शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कायम राहिले. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला ‘शिवसेना (UBT)’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे चिन्ह वापरावे लागले.
केवळ चिन्हाचा लढा नाही, तर वारशाचा संघर्ष
हा वाद केवळ निवडणूक चिन्हापुरता मर्यादित नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांचा खरा राजकीय वारसदार कोण, हा या लढ्याचा केंद्रबिंदू आहे. शिवसेना ही केवळ एक राजकीय पक्ष नसून, ती एक भावनिक ओळख आहे आणि ती ओळख कोणाच्या हाती राहते, यावर महाराष्ट्रातील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी धनुष्यबाण टिकवणे म्हणजे त्यांच्या बंडखोरीला कायदेशीर आणि नैतिक मान्यता मिळणे. तर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ते परत मिळवणे म्हणजे शिवसेनेची मूळ ओळख, विश्वासार्हता आणि बाळासाहेबांचा वारसा पुन्हा अधोरेखित करणे आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या