याशिवाय 52 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव पेन्शन थकबाकी गुरुवारपर्यंत देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या वाढीव वेतनवाढीमुळे केंद्राच्या तिजोरीवर वार्षिक 1 लाख कोटी रुपयांचा बोजा बडणार आहे.
देशात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधाऱ्यांची एकूण संख्या सुमारे एक कोटी आहे. पगाराच्या थकबाकीतून आयकर कपात होईल. यामधून सरकारलाही सुमारे 30 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत.
सातवा वेतन आयोग केंद्रानं स्वीकारला, आजपासून शिफारशी लागू
सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी, 2016 पासून लागू झाला आहे. त्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 23.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना ऑगस्‍ट महिन्याच्या पगारासह पूर्ण थकबाकीही मिळणार आहे. 2016-17 या आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्यात येईल, असं सरकारने सांगितलं होतं. परंतु नंतर सरकारने आपल्या निर्णयात बदल केले.
वेतन आयोगाचा प्रवास :
- 1946 साली पहिला वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी 35 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
- 1959 साली दुसरा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी 80 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
- 1973 साली तिसरा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी 260 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
- 1986 साली चौथा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी 950 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
- तर स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठी किमान वेतनवाढ पाचव्या वेतन आयोगाने केली होती आणि तेव्हा 3050 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
- 2006 साली सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. ज्यांनी 7,730 रुपये किमान वेतन लागू केले होते.
- 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला.