यासोबतच सेबीने मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजला सुमारे एक हजार कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. परंतु सेबीच्या या निर्णयाविरोधात रिलायन्स इंडस्ट्रीज सिक्युरिटीज ट्रिब्युनलकडे दाद मागणार आहे.
सेबीने या प्रकरणात रिलायन्स इंडस्ट्रीजला ठोठावलेला मूळ दंड 447 कोटी रुपये आहे. त्यावर 29 नोव्हेंबर 2007 पासून आतापर्यंत 12 टक्क्यांच्या दराने व्याज देण्यास सांगितलं आहे. या हिशेबाने कंपनीला एकूण सुमारे एक हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे.
हे प्रकरण रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची सहाय्यक कंपनी रिलायन्स पेट्रोलियमशी संबंधित आहे. रिलायन्स पेट्रोलियम आता अस्तित्त्वात नाही.
रिलायन्स पेट्रोलियमच्या शेअरमध्ये डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. सेबीचे सदस्य जी.महालिंगम यांच्या जारी केलेल्या 54 पानांच्या आदेशात रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि 12 इतर कंपन्यांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या शेअर बाजारात एक वर्ष डेरिव्हेटिव्ह व्यवहार करण्यास बंदी घातली आहे.