नवी दिल्ली: वधू-वरांनी लग्नाच्या खर्चाचा तपशील विवाह अधिकाऱ्यांकडे देणं बंधनकारक करता येईल का, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. यामुळे हुंड्यासारख्या प्रथांना आळा बसण्यास मदत होईल. शिवाय खोट्या हुंडाबळीच्या खटल्यांनाही आळा बसेल, असा विश्वास कोर्टाने व्यक्त केला. लग्नात होणाऱ्या वारेमाप खर्चापैकी काही पैसा नववधूच्या खात्यात जमा करता येऊ शकेल, असंही कोर्टाने सूचवलं. विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे वधू आणि वर पक्षाच्या कुटुंबीयांनी खर्चाच्या तपशिलाची माहिती द्यायला हवी. कायदा मंत्रालयाकडून याबाबत माहिती घेऊन केंद्र सरकारने न्यायालयात लग्‍नाच्या खर्चाबाबत आपली बाजू मांडावी, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती म्हणाले, “जर लग्नातील वारेमाप खर्चाचा तपशील देणं अनिवार्य केलं, तर हुंड्यासारख्या प्रथांना आळा बसेल. याबाबत केंद्र सरकारने नियम आणि कायद्यांची चाचपणी करावी, जेणेकरुन वधू-वर पक्ष संबंधित विवाह अधिकाऱ्यांकडे विवाहाचा तपशील देऊ शकतील. तसंच भविष्यातील गरजा पाहता, लग्नातील वाढीव खर्चाचा अपव्यय टाळून, पत्नीच्या खात्यावर बँकेत जमा करता येईल” कोर्टाने याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस पाठवत, म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टात एका कुटुंबाच्या हुंड्याचा खटला सुरु आहे. पत्नीने पती आणि कुटुंबीयांवर हुंडा मागितल्याचा आरोप केला आहे. तर पतीने हे आरोप फेटाळले आहेत. अनेक खटल्यात लग्नातील खर्चांबाबत वारंवार उल्लेख असतो.  त्यामुळे या खटल्यातील सुनावणी दरम्यानच कोर्टाने लग्नाचा खर्च दाखवणं अनिवार्य करण्याबाबत सूचना केंद्राकडे मागितल्या आहेत.