सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा विरोध केला आहे. फटाक्यांसाठी नियम बनवणं हे चांगलं पाऊल असेल. पण अॅल्युमिनिअम आणि बेरियम यांचा वापर रोखणं हे चुकीचं आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून सुनावणीवेळी करण्यात आला होता.
कोणत्याही संशोधनाशिवाय दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी आणली गेली. यामुळे अनेकांचा रोजगार गेला. प्रदूषणाला फटाक्यांव्यतिरिक्त इतर गोष्टीही जबाबदार आहेत, असं तामिळनाडू सरकार, फटाका उत्पादक आणि विक्रेत्यांकडून सुप्रीम कोर्टात सांगण्यात आलं होतं.
सुप्रीम कोर्टानेही गेल्या सुनावणीत यावर आपलं मत नोंदवलं होतं. आपण एक व्यापक दृष्टीकोन ठेवत प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर बंदी आणायला हवी, की तात्पुरता दृष्टीकोन ठेवत फक्त फटाक्यांवर बंदी आणायला हवी, असा सवाल जस्टिस सिक्री आणि जस्टिस अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने केला होता.