मोबाईल नंबर, बँक अकाऊंट आणि इतर सर्व सार्वजनिक सेवांसाठी आधार लिंक करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च करण्यात आली होती. मात्र पुन्हा एकदा मुदतवाढ देत सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला.
पॅन कार्ड आणि बँक अकाऊंटसोबतच मोबाईल नंबर, शेअर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इन्शुरन्स, पीपीएफ, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, म्युच्युअल फंड आणि इतर सुविधांसाठी आधार लिंक करणं अनिवार्य करण्यात आलं होतं. त्यासाठी 31 मार्च ही अंतिम मुदत होती.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय सरकारच्या कल्याणकारी योजनांना, ज्यात सरकारची सबसिडी मिळते, त्याला लागू होणार नाही.