नवी दिल्ली : प्रत्येक राज्यातील किमान दोन जिल्हा न्यायालयांच्या कोर्टरुममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात यावे, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश आदर्श गोयल आणि उदय ललित यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. कोर्टरुममध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात यावे, पण त्यामध्ये ऑडिओ सुविधा नसावी. सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकाराअंतर्गत येणार नाही. फुटेज मिळवण्यासाठी संबंधित राज्याच्या हायकोर्टाची परवानगी अनिवार्य असेल, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. कोर्टरुममध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा प्रश्न साल 2013 पासून प्रलंबित होता. उत्तम व्यवस्थापन आणि पारदर्शकतेसाठी कोर्टरुममध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यात यावेत, असं पत्र केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलं होतं. मात्र न्यायाधीशांचा याला विरोध होता. प्रत्येक राज्यातील किमान दोन जिल्हा न्यायालयांमध्ये तीन महिन्यात सीसीटीव्ही प्रणाली कार्यरत करावी. त्यामध्ये ऑडिओ सुविधा नसावी. सीसीटीव्ही बसवल्याचा अहवाल संबंधित विभागाला सादर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.