विद्यार्थी गटाला आता मिनिमम बॅलन्सची सक्ती नसेल. मेट्रो शहरांमध्ये बचत खात्यासाठी असलेली मिनिमम बॅलन्सची मर्यादाही 5 हजारांवरुन 3 हजार रुपये करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण भागात एक हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.
याशिवाय बॅलन्स नसलेल्या खात्यांवर लावल्या जाणाऱ्या दंडातही 20 ते 50 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. निमशहरी व ग्रामीण भागात 20 ते 40 रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. सध्या बचत खात्यात मिनिमम बॅलन्स पाच हजाराच्या 75% पेक्षा कमी असल्यास बँक शंभर रुपये दंड आणि त्यावर जीएसटी आकारते.
सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी, निवृत्तीवेतनधारक, विद्यार्थी किंवा अल्पवयीन खातेधारक यांना मिनिमम बॅलन्सच्या अटीतून पूर्णपणे वगळण्यात आलं आहे. एक ऑक्टोबरपासून या नियमाची अंमलबजावणी होणार आहे.