मुस्लिम आणि ख्रिश्चन राम मंदिराच्या विरोधात नसून त्यांच्या नावावर राजकारण करणारे कट्टरतावादी आणि गुंडांचा राम मंदिराला विरोध आहे. तसंच राम मंदिराचा वादावर कोर्टात तोडगा निघणार नसल्याचंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा परस्पर समजुतीने सोडवावा असे म्हटले होते. याच दरम्यान आता सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही राम मंदिराबाबत सुप्रीम कोर्टाशी सहमती दर्शवणारं विधान केलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं होतं?
सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी म्हटलं होतं की, “राम मंदिरासारख्या संवेदनशील प्रकरणांवर परस्पर समजुतीने तोडगा काढल्यास योग्य होईल. दोन्ही पक्षांनी यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करायला हवे. जर असं झाल्यास कोर्टही मध्यस्थी करेल. दोन्ही पक्ष चर्चेसाठी तयार असल्यास एखाद्या न्यायाधीशांना मध्यस्थाची भूमिका घ्यायला सांगितलं जाऊ शकतं. मी स्वत:ही यासाठी तयार आहे.”
राम मंदिर वाद काय आहे?
राम जन्मभूमीचा वाद हा खरंतर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा मुद्दा आहे. मात्र, 1992 मध्ये अयोध्येत वादग्रस्त भाग पाडल्यानंतर वातावरण तापलं होतं. 2010 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने वादग्रस्त भागाचं विभाजनही केलं होतं.
2.77 एकर वादग्रस्त जागेचं तीन समान भाग करण्याचा निर्णय झाला होता. रामलल्ला, निर्मोही आखाडा आणि मुस्लीम समुदाय यांना हायकोर्टाने जागा वाटून दिली होती. मात्र, या निर्णयाला बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं, ज्यावर अद्याप निर्णय आलेला नाही.