Prevention of Money Laundering Act : ईडीचे हात बळकट करणाऱ्या Prevention of Money Laundering Act (PMLA) कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्य न्यायालयाने गेल्या महिन्यात 27 जुलै रोजी फेटाळून लावल्या होत्या. पीएमएल कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या तब्बल 250 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्वांवर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता.


दरम्यान, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज मान्य केले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण्णा यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ही पुनर्विचार याचिका न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी दिलेल्या निर्णयाची आहे का? असे विचारले असताना याचिकाकर्त्याने होत तीच असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सरन्यायाधीश आम्ही सुनावणीसाठी घेत असल्याचे म्हणाले. 


दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलै रोजी याचिका फेटाळून लावताना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन देण्याच्या कठोर अटी कायम ठेवल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांच्या विरोधातील हा निकाल आहे. पीएमएलए कायद्यान्वये असलेली अटकेची तरतूद, शोध मोहिम, जप्तीची कारवाई, संपत्ती गोठवणे, दिलेला जबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे, ईसीआयआर प्रत न देणे या ईडीच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलैच्या निकालात शिक्कामोर्तब केले होते. 


हा निकाल संविधानाच्या कलम 20 आणि 21 द्वारे प्रदान केलेल्या मूलभूत संरक्षणांच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. 



2014 नंतर कसा वाढला ईडीचा वापर?



  • ईडीच्या मनी लॉन्ड्रिंग केसेस 2014 नंतर तब्बल 26 पटींनी वाढल्या आहेत.

  • 2004 ते 2014 या यूपीएच्या दहा वर्षात केवळ 112 धाडी पडल्या होत्या.

  • तर 2014 ते 2022 या अवघ्या आठ वर्षांत तब्बल 3010 धाडी पडल्या आहेत.

  • अर्थात इतक्या धाडी पडूनही गुन्हा सिद्ध होण्याचं प्रमाण मात्र कमी आहे.

  • आत्तापर्यंत केवळ 23 केसेस निकालापर्यंत पोहचून कुणी दोषी ठरलं आहे. 


ईडीच्या या अधिकारांना आव्हान देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात 250 याचिका दाखल झाल्या होत्या. मागील वर्षी सलग दीड महिने या सर्व याचिकांवर सुनावणी सुरु होती. त्यानंतर न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर मागील महिन्यात 27 जुलै रोजी न्यायालयाने ईडीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले होते


इतर महत्वाच्या बातम्या