मुंबई : नोटाबंदीनंतर रिझर्व बँकेकडून बँकांना नव्या नोटांच्या स्वरुपात किती रक्कम देण्यात आली?, याबाबतीत माहिती देण्यासाठी आरबीआयने नकार दिला आहे. माहिती दिल्यास व्यक्तीच्या जीविताला आणि शारीरिक सुरक्षेला धोका निर्माण होईल आणि सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासापूर्वक दिलेल्या माहितीचा स्त्रोत किंवा केलेले सहाय्य ओळखता येईल, असा दावा आरबीआयने केलाय.


माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती मागवली होती. मात्र आरबीआयने हा अर्ज फेटाळल्याने त्यांनी आता आरबीआयच्या दाव्याला आव्हान दिलं आहे.

आरबीआयाचे केंद्रीय जन माहिती अधिकारी पी विजय कुमार यांनी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 8(1) (छ) अंतर्गत बँकांना दिलेल्या रकमेची माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार दिला.

दरम्यान अनिल गलगली यांनी आरबीआयच्या या दाव्याला आव्हान दिलं आहे. नोटाबंदीच्या काळात सरकारी बँकेच्या तुलनेत खाजगी बँकेस जास्त रक्कम दिली गेली. त्यामुळे नोटांची अदलाबदली आरबीआय ने ठरवलेल्या मर्यादेच्या जास्त झाली. ज्यामुळे काही लोकांकडे मोठया प्रमाणात नवीन चलन जप्त करण्यात आलं. त्यामुळे ही माहिती सार्वजनिक करण्यात लोकहित आहे, असं गलगली यांनी म्हटलं आहे.