नवी दिल्ली: जात, धर्म, भाषा अशा कोणत्याही आधारावर मत मागणं हे बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या ७ बेंचच्या न्यायाधीशांनी 4-3 अशा बहुमतानं हा निर्णय दिला. त्यामुळे आता राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना निवडणुकीच्या काळात आपल्या जीभेवर नियंत्रण ठेऊन बोलावं लागणार आहे, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.
सुप्रीम कोर्टाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालपत्रात, निवडणूक प्रक्रिया ही धर्मनिरपेक्ष असल्याने, निवडणुकीमध्ये धर्म, जात, समुदाय आणि भाषेच्या आधारे मते मागणे घटनेच्या विरोधी असल्याचे म्हणले आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनीही आपले सर्व काम धर्मनिरपेक्षपणे केले पाहिजे असे स्पष्ट बजावले आहे.
वास्तविक, सुप्रीम कोर्टात यासंबंधीतील एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत निवडणुकीत धर्म, जात आणि भाषेच्या आधारावर मते मागणे हे लोकप्रतिनिधी कायदा 123 (3) अंतर्गत अयोग्य असल्याचे म्हणले होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या ७ बेंचच्या न्यायाधीशांनी 4-3 अशा बहुमतानं हा निर्णय दिला. यामध्ये चारपैकी मुख्य न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकूर, न्यायमूर्ती एम.बी. लोकूर, न्यायमूर्ती एल.एन.राव, न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे यांचा समावेश आहे. तर न्यायूमर्ती यू.यू.ललित, न्यायमूर्ती ए.के. गोयल आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या विरोधात भूमिका मांडली.