नवी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने दिघावासियांना दिलासा दिला आहे. दिघ्यातील अनधिकृत इमारतींच्या पाडकामाला न्यायालयाने 31 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र 'पांडुरंग' ही इमारत रिकामी करण्यासाठी स्थगिती मिळाली असून यात 'कमलाकर' इमारतीचा समावेश नाही, अशी माहिती एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे कमलाकर इमारत रिकामी करण्यास सुरुवात झाली आहे.     मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने दिघावासियांना तात्पुरता दिलासा देत, राज्य सरकारला 31 जुलैपर्यंत नवे धोरण आणण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच तोपर्यंत कारवाई करु नका असंही न्यायालयाने सांगितलं.    

दिघावासियांना आता सुप्रीम कोर्टाकडून आशा, याचिकेवर आज सुनावणी

    मुंबई हायकोर्टात काल काय झालं?   अनधिकृत बांधकामप्रकरणी दिघावासियांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसंच दिघ्यातील कमलाकर आणि पांडुरंग नावाच्या दोन इमारती आजच रिकाम्या करुन ताब्यात घेण्याचे आदेश हायकोर्टाने एमआयडीसीला आदेश दिले होते. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात बेघर होण्याची वेळ दिघावासियांवर आली होती.