नवी दिल्ली : ई-श्रम पोर्टलवर असंघटित कामगारांची सुलभ रितीने नोंदणी करण्याच्या मोहिमेला, ज्या योजनेचा दिनांक 26 ऑगस्टपासून आरंभ झाला, त्यावेळेपासूनच, ही योजना लक्षवेधक ठरली आहे. केवळ 24 दिवसात, एक कोटीहून अधिक कामगारांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. आजच्या दिवसापर्यंत 1,03,12,095 कामगारांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. यापैकी सुमारे 43 टक्के लाभार्थी महिला तर 57 टक्के पुरुष कामगार आहेत. महाराष्ट्रात एक ते तीन लाख दरम्यान नोंदणी झाली आहे.
बांधकाम क्षेत्र, तयार कपड्यांचे उत्पादन, मासेमारी, रोजंदारी करणारे मजूर आणि फलाटावर काम करणारे मजूर, रस्त्यावरील व्यवसाय (फेरीवाले), घरगुती काम, शेती आणि त्या संबंधित क्षेत्र, वाहतूक क्षेत्र इत्यादी विविध क्षेत्रांतील असंघटित कामगारांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रथमच असे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ई-श्रम पोर्टलला केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव आणि राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी दिनांक 26 ऑगस्ट रोजी प्रारंभ केला होता.
2019-20 या वर्षांच्या आर्थिक पाहणीनुसार, देशात अंदाजे 38 कोटी असंघटित कामगार (UW) असून त्यांची नोंदणी करणे हे या पोर्टलचे उद्दिष्ट आहे. स्थलांतरित कामगार देखील आता ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करून विविध सामाजिक सुरक्षा आणि रोजगार-आधारित योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.
ऑनलाइन नोंदणीसाठी, कामगार वैयक्तिकपणे ई-श्रमच्या मोबाइल ॲप'चा अनुप्रयोग करु शकतात किंवा वेबसाइट वापरू शकतात. या पोर्टलमध्ये स्वतःची नोंदणी करण्यासाठी ते सर्वसाधारण सेवा केंद्र,(कॉमन सर्व्हिस सेंटर, सीएससी), राज्य सेवा केंद्र, कामगार सुविधा केंद्र, पोस्टाच्या निवडक टपाल कार्यालयांना भेट देऊन या पोर्टलवर आपली नोंदणी करु शकतात. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर, असंघटित कामगारांना डिजिटल ई-श्रम कार्ड मिळेल आणि ते पोर्टल किंवा मोबाईल ॲपद्वारे त्यांचे प्रोफाइल/ तपशील अद्ययावत करू शकतील. तसेच त्यांना सर्वसमावेशक खाते क्रमांक (डिजिटल ई-श्रम कार्डवर- eSHRAM युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर) मिळेल जो देशभरात स्वीकारला जाईल आणि त्यांना आता विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
जर एखाद्या कामगाराने ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली असेल आणि त्याला अपघाती मृत्यू आला किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आले तर रुपये 2.0 लाख आणि आंशिक अपंगत्व आल्यास रुपये 1.0 लाख इतके अर्थसहाय्य मिळण्यास तो कामगार पात्र असेल. ताज्या आकडेवारीनुसार, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी या नोंदणीत आघाडी घेतली आहे. खालील तक्तात राज्यनिहाय आकडेवारी दिली आहे.