नवी दिल्ली : आगामी द्वैमासिक पतधोरणासाठी आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची 7-8 फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. गृहकर्जाच्या व्याजदरात पुरेशी कपात होईल, याची तरतूद करण्याचं 'असोचॅम'ने अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला सुचवलं आहे.


घसरती पतवाढ आणि मंदावलेल्या मागणीचा विचार करता व्याजदरात 0.5 ते 0.75 टक्क्यापर्यंत कपात करावी, असं सुचवण्यात आलं आहे. नोटाबंदीमुळे बँकांना अनपेक्षित लाभ झाल्याचं म्हटलं जात आहे. व्याजदरात 50 ते 75 बेसिस पॉइंट्सची घट होण्याची अपेक्षा इंडस्ट्रीत वर्तवली जात आहे.

बँकांनी त्यांना झालेला संपूर्ण लाभ कर्जदारांना पोहचवावा, असं मत असोचॅमने व्यक्त केलं आहे. चालू आणि बचत खात्यातून नोटाबंदीच्या काळात बँकांना मोठा फायदा झाला आहे, बेस रेट अजूनही दोन आकडी असल्यामुळे त्यामध्ये कपात करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.