'गौरवी-वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर' ही संस्था मध्यप्रदेशमध्ये पती-पत्नींमधील वाद मिटवण्यासाठी सल्लागार म्हणून काम करते. या संस्थेच्या अध्यक्षा सारिका सिन्हा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोटाबंदीनंतर मध्यप्रदेशमध्ये घरगुती वाद चव्हाट्यावर येण्याच्या प्रकरणात कमालीची वाढ झाली आहे.
सारिका सिन्हा यांनी सांगितले की, 8 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान मोदींनी 500 आणि 1000 रुपयाच्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर, ज्या महिल्यांनी काटकसर करुन 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा साठवल्या, त्या बदलून घेण्यासाठी त्यांनी आपल्या पती महाशयांना दिल्या. पण पतीमहाशयांनी बदललेल्या नोटा पत्नीला परत न केल्याने त्यांच्यात खटके उडण्यास सुरुवात झाली. याशिवाय ज्या गृहिणींनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा वेळेत बदलून घेतल्या नाहीत. त्या पती पत्नींमध्येही भांडणं झाल्याची प्रकरणे समोर आली. यामध्ये पतीकडून पत्नीला मारहाणही झाल्याने, ही सर्व प्रकरणे घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायद्यान्वये नोंद झाली आहेत.
नोटाबंदीपूर्वी या संस्थेसमोर 50 प्रकरणे येत होती. नोटाबंदीनंतर या प्रकरणात चौपटीने वाढ होऊन 200 प्रकरणे दाखल झाली. यातील सर्वाधिक वादाचे कारण हे नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेली चलन टंचाई, आणि त्यातून झालेली मारझोड असल्याचं समोर आलं आहे. नोटाबंदीचा सर्वाधिक त्रास मध्यम वर्गातील महिलांना झाल्याचे मत 'गौरवी' संस्थेने नोंदवलं आहे.
दरम्यान, आता हे प्रमाण कमी झाले असले, तरी नोटाबंदीच्या तीन महिन्यांच्या काळात अशी प्रकरणे दाखल होण्याचे प्रमाण मोठं होतं. मध्यप्रदेशच्या महिला आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत ऑक्टोबरमध्ये 59 प्रकरणांची नोंद झाली. तर नोव्हेंबरमध्ये या संख्येत वाढ होऊन ही संख्या 68 झाली. तर डिसेंबरमध्ये हे प्रमाण 86 टक्के होते. अशाप्रकारे घरगुती हिंसाचारच्या प्रकरणात 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. डिसेंबरमध्ये हे प्रमाण 45 टक्के होते.