RBI Rules News : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आपल्या नियमांमध्ये महत्वपूर्ण बदल केला आहे. परदेशातून पैसे मिळण्यास होणारा विलंब लवकरच संपणार आहे. बँकांना आंतरराष्ट्रीय व्यवहार झाल्याच्या त्याच दिवशी ग्राहकांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळं जागतिक स्तरावर भारताची पेमेंट प्रणाली मजबूत करणे हा आहे. यामुळे व्यवहारांना गती मिळेल, विलंब कमी होईल आणि ग्राहकांना अधिक पारदर्शकता व सोय मिळेल.
आतापर्यंत, जेव्हा कोणी परदेशातून पैसे पाठवायचे, तेव्हा ते त्यांच्या खात्यात जमा व्हायला अनेकदा एक-दोन दिवस किंवा त्याहूनही जास्त वेळ लागायचा. यामुळे लोकांना, विशेषतः जे आपल्या कुटुंबासाठी किंवा व्यवसायासाठी या पैशांवर अवलंबून आहेत, त्यांना गैरसोय होत असे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आरबीआयने हा नवीन नियम लागू केला आहे. नवीन नियमानुसार, जर बँकेला परकीय चलन बाजाराच्या वेळेत परकीय चलन प्राप्त झाले, तर त्यांनी ते त्याच दिवशी ग्राहकाच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. जर चलन बाजाराच्या वेळेनंतर आले, तर ते पुढील कामकाजाच्या दिवशी जमा केले पाहिजे. सर्व व्यवहार फेमा (FEMA) नियमांनुसार केले जातील.
हे झाले बदल
आरबीआयने (RBI) केवळ निधी जमा करण्यासाठी अंतिम मुदतच निश्चित केली नाही, तर बँकांना येणाऱ्या चलनाबद्दल ग्राहकांना त्वरित माहिती देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. जर ही माहिती बँकिंग वेळेनंतर मिळाली, तर ग्राहकाला पुढील कामकाजाच्या दिवसाच्या सुरुवातीपर्यंत माहिती देणे आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या निधीच्या स्थितीबद्दल स्पष्ट माहिती मिळेल. याव्यतिरिक्त, आरबीआयने बँक प्रक्रिया सुधारण्यावरही भर दिला आहे. सध्या, अनेक बँका दिवसाच्या शेवटी त्यांच्या खात्यांचा ताळमेळ घालतात, ज्यामुळे विलंब होतो. आता त्यांना जलद जमा सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रक्रिया रिअल-टाइममध्ये, किंवा किमान दर तासाला अद्ययावत करण्यास सांगितले आहे.
बँकांना तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत त्यांच्या प्रणाली अधिक मजबूत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. आरबीआयला बँकांकडून अशी अपेक्षा आहे की, त्यांनी असे डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करावेत जिथे ग्राहक त्यांच्या व्यवहारांचा मागोवा घेऊ शकतील, आवश्यक कागदपत्रे सादर करू शकतील आणि व्यवहारांची सद्यस्थिती पाहू शकतील. बँकांना एसटीपी (STP) सारख्या स्वयंचलित प्रणालींचा अवलंब करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. यामुळे कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय निधी थेट ग्राहकांच्या खात्यात हस्तांतरित करता येईल, ज्यामुळे वेळेची बचत होईल आणि चुका होण्याची शक्यता कमी होईल.
हा नवीन नियम जारी झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी अंमलात येईल, ज्यामुळे बँकांना त्यांच्या प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी वेळ मिळेल. हा निर्देश पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट 2007 अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे परदेशातून पैसे मिळवणाऱ्या लाखो लोकांना दिलासा मिळेल. यामुळे केवळ व्यवहारांना गतीच मिळणार नाही, तर पारदर्शकता आणि विश्वासही वाढेल.