नवी दिल्ली : सर्वच अधिकार पंतप्रधान कार्यालयात एकवटल्याने इतर मंत्र्यांकडे अधिकार नाहीत. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीने बेजार झाली असून नजिकच्या काळात ती आणखी खोलात जाईल, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली आहे. अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी राजन यांनी काही सूचनाही केल्या आहेत.


एका नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या लेखात राजन यांनी भारताला या परिस्थीतून बाहेर येण्यासाठी आपल्या सूचना दिल्या आहेत. मरगळलेल्या अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी भांडवलाच्या क्षेत्रात, जमीन आणि कामगार बाजारात सुधारणा करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. याबरोबरच गुंतवणूक आणि वाढीवरही त्यांनी भर दिला आहे.

रघुराम राजन यांनी मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी काही उपाय देखील सूचवले आहेत. राजन म्हणाले की, स्पर्धा वाढविण्यासाठी आणि देशांतर्गत कार्यकुशलता सुधारण्यासाठी भारताने एफटीए करारात सामील व्हावे. चूक कोठे झाली आहे हे समजण्यासाठी आधी आपण विद्यमान सरकारच्या केंद्रीकृत स्वरुपापासून सुरुवात केली पाहिजे.मुक्त व्यापार करारात भारताने उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला पाहिजे, जेणेकरून स्पर्धा वाढेल व देशांतर्गत कार्यक्षमता वाढता येईल.

राजन यांनी लेखात म्हटले आहे की, चूक कुठे झाली आहे हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम सध्याच्या सरकारच्या अधिकारांच्या केंद्रीकरणापासून सुरूवात करावी लागेल. केवळ निर्णय प्रक्रियाच नाहीतर या सरकारमध्ये जे नवे विचार आणि योजना समोर येत आहेत, त्या सर्व पंतप्रधानांच्या अवतीभोवती राहणाऱ्या लोकांपर्यंत व पंतप्रधान कार्यालयाशी निगडीत लोकांपर्यंतच मर्यादित आहेत.ही परिस्थिती पक्षाच्या राजकीय व सामाजिक धोरणासाठी ठीक आहे, मात्र देशातील आर्थिक सुधारणांसाठी हे योग्य पद्धतीने काम करू शकत नाही.