हिंसाचार आणि दहशतवाद पसरवण्यासाठी इंटरनेटचा गैरवापर होत आहे. त्यामुळे इंटरनेटचा हक्क महत्वाचा असला तरी देशाची सुरक्षा तितकीच महत्वाची असल्याचं रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं. इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत हक्क असल्याचा युक्तिवाद कुठल्याही वकिलाने केलेला नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. आपली मतं, कल्पना यांची देवाणघेवाण इंटरनेटच्या माध्यमातून करणे हा उच्चार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचा एक भाग आहे, असे प्रसाद म्हणाले.
इंटरनेट जसे महत्त्वाचे आहे, तशीच देशाची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे असे सांगत ते म्हणाले की, काश्मीरमध्ये हिंसाचार तसेच अशांतता पसरविण्यासाठी दहशतवादी इंटरनेटचा वापर करीत आले आहेत, हे आपण नाकारू शकतो का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आपल्या राज्यघटनेने जसे हक्क दिले आहेत, तद्वत त्यावरील नियमनही अधोरेखित केलेले आहेत. इंटरनेट वापरा, मात्र त्याच्या माध्यमातून कुणी हिंसाचार पसरवून देशाचे ऐक्य, अखंडतेला नख लावता कामा नये, असे प्रसाद म्हणाले.
सरकार भाजपचे असो वा इतर कुणाचे, इंटरनेटच्या वापरावर याआधीही अनेकदा निर्बंध आणण्यात आलेले आहेत. काश्मीरमधील या बंदीचा नियमित आढावा घ्यायला हवा, एवढेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले आहे', असे प्रसाद यावेळी म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्या बंद होणार असल्याच्या अफवा उठल्या होत्या मात्र त्या खोट्या असल्याचं देखील रविशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केलं. देश संकटात असताना सगळ्यात आधी या कंपन्या मदतीला धावतात असं म्हणत त्यांनी वक्तव्याला दुजोरा दिला.