दरम्यान राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांकडून सचिन पायलट यांच्यासह 19 आमदारांना नोटिस पाठवण्यात आली आहे. त्यात 17 जुलैपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचं सांगितलं आहे. सध्या सचिन पायलट आपल्या वकिलांशी चर्चा करत आहेत. दरम्यान त्यांच्यासह 19 आमदारांना विधानसभा सदस्यता रद्द करण्यासंदर्भात काँग्रेसकडून नोटिस पाठवली आहे. दोन दिवसात या नोटिशीला उत्तर देण्याबाबत सांगितलं आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार पायलट नवीन पक्षाची स्थापना देखील करु शकतात.
सचिन पायलट यांना हटवल्यानंतर राजीनामास्त्र
सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्री आणि राजस्थान प्रदेश काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष पदावरुन हटवल्यानंतर एनएसयूआय प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया यांनी राजीनामा दिला. तसेच टोंकमध्ये लक्ष्मण सिंह गाता यांच्यासह 59 पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला आहे. पाली जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष चुन्नीलाल चादवास यांनीही राजीनामा दिला आहे.
सचिन पायलट यांच्यावर अखेर कारवाई, राजस्थानचं कुठल्या वळणावर जाणार राजकारण
सचिन पायलट यांचं ट्वीट
पायलट यांनी ट्वीट करत त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. "मला ज्यांनी पाठिंबा दिला, त्यांचे मी आभार मानतो. राम राम सा. सत्य परेशान होऊ शकत मात्र पराजित नोही होऊ शकत, असं पायलट यांनी म्हटलं होतं.
आपण पक्षासाठी इतकं काम केलेलं असतानाही फक्त अनुभवाच्या आधारे अशोक गेहलोत यांनी मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला. नाराज असतानाही राहुल गांधी यांनी आग्रह केल्यानेच आपण उपमुख्यमंत्रीपद घेतलं, असंही पायलट यांनी म्हटलं होतं.
19 आमदारांना सोबत घेऊन सरकार पाडण्याचं षडयंत्र केल्याच्या आरोपावरुन सचिन पायलट यांची सर्व महत्वाची पदं काढून घेण्यात आली आहेत. सचिन पायलट यांच्या बंडानंतरही राजस्थान सरकारला तूर्तास धोका नाही. कारण या 19 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली की संख्याबळ 180 च्या आसपास येतं. बहुमताचा आकडा होतो 91 आणि गहलोतांकडे तूर्तास तरी 100 च्या पुढे आमदार आहेत. प्रश्न असा आहे की सचिन पायलट जर भाजपमधे जाणार नाहीयत, तर मग ते नवा पक्ष काढणार का?
गेल्या दोन दिवसांपासून सचिन पायलट यांनी या सगळ्या प्रकरणावर चुप्पी साधली होती. गेल्या तीन महिन्यांत काँग्रेसला बसलेला हा दुसरा धक्का आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये गेले. मध्य प्रदेशातलं काँग्रेसचं सरकारही गेलं आणि आता सचिन पायलट. पण मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या आकड्यांमध्ये फरक आहे. त्यामुळेच तूर्तास इथे काँग्रेसला सरकार जाण्याचा धोका नाही.