काय आहे प्रकरण?
पाच दिवसात 745 कोटी... नोटाबंदीच्या काळात इतकी भलीमोठी रक्कम जमा करुन घेण्याचा विक्रम एका सहकारी बँकेने नोंदवला आहे. ही बँक आहे पंतप्रधान मोदींच्या गुजरातमधली आणि या बँकेचे संचालक आहेत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह. अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेत 9 ते 14 नोव्हेंबर 2016 या काळात 745 कोटी रुपये जमा झाले.
मुंबईतले आरटीआय कार्यकर्ते मनोरंजन रॉय यांनी दाखल केलेल्या आरटीआय याचिकेत ही माहिती उजेडात आली.
अहमदाबादपाठोपाठ दुसरा नंबर आहे तो राजकोट सहकारी बँकेचा. या बँकेत नोटाबंदीच्या पाच दिवसांत 693 कोटी रुपये जमा झाले. ही मालिका इथेच संपत नाही. गुजरातमधल्या 11 जिल्हा सहकारी बँकेत, जिथे भाजपचे नेते अध्यक्ष आहेत तिथे 5 दिवसांत 3 हजार 118 कोटी रुपये 5 दिवसांत जमा झाले होते.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींना भाजप शाहजादा म्हणून डिवचत असत. आज अमित शाहांचं हे प्रकरण उजेडात आल्यावर ‘शाह जादा खा गया’ असं ट्वीट करत राहुल गांधींनी हल्लाबोल केला.
हे सगळे पैसे कायदेशीर मर्यादेत जमा झाले वगैरे स्पष्टीकरण भाजपकडून येऊच शकतं. पण प्रश्न तो नाही. सामान्य माणूस जिथे पै न पै बँकेत जमा करायला या काळात धडपडत होता, त्या काळात इतक्या वेगाने भलीमोठी रक्कम गुजरातच्या बँकांमध्ये कशी जमा झाली हा प्रश्न आहे. शिवाय गुजरातमधल्या बँकांच्या तिजोऱ्या व्यवस्थित भरल्यानंतर 14 नोव्हेंबरला एक फर्मान काढून सहकारी बँकांत जुन्या नोटा भरायला बंदी आणली गेली. का तर म्हणे सगळा भ्रष्टाचाराचा पैसा या बँकांत जमा होतोय. गुजरातमध्ये भाजप नेत्यांच्या बँकांमध्ये पैसा जात होता, तेव्हा ही शंका का नाही घेतली गेली, असाही प्रश्न आहे.
नोटीबंदीच्या आधी पैसा कसा फिरवला गेला हे पाहिलं तर तुमचे डोळे गरगरतील. काँग्रेसने याबाबतीत गंभीर आरोप करुनही यावर अजूनपर्यंत सरकारचं उत्तर आलेलं नाही.
काय आहेत काँग्रेसचे आरोप?
नोटाबंदीच्या काही दिवस आधी भाजप आणि संघाने एकट्या बिहारमध्ये आठ ठिकाणी पावणेचार कोटी किंमतीच्या जमिनी खरेदी केल्या, ओडिशा आणि इतर राज्यांत मिळून हा आकडा 19 कोटी आहे.
अहमदाबादमधल्या महेश शाह या व्यक्तीने आपलं उत्पन्न 13 हजार 860 कोटी रुपये जाहीर केल्याने खळबळ उडाली होती. हा व्यक्ती मोदी-शाहांचा जवळचा असल्याचं अनेकजण सांगतात. टीव्हीवर येत असतानाच आयकर खात्याने त्याची उचलबांगडी करुन आतमध्ये टाकलं.
नोटाबंदीच्या आधी सप्टेंबर महिन्यांत अचानक बँकांमध्ये डिपॉझिटची रक्कम वाढली. जवळपास 5 लाख 88 हजार 660 कोटी रुपये अधिकचे या एका महिन्यात जमा झाले. त्यातलेही 3 लाख कोटी रुपये 1 ते 15 सप्टेंबर या पंधरा दिवसांत जमा झाले. या काळात 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरणाऱ्यांची नावं उघड करा ही मागणी करुनही ती होत नाही, असा काँग्रेसचा आरोप आहे.
या सगळ्या प्रश्नांवर बोलायला सरकार तयार नाही, असंही काँग्रेसचं म्हणणं आहे.
नोटाबंदीच्या काळात याच सहकारी बँकांना सरकारने खलनायक ठरवलं. महाराष्ट्रातल्या सहकार क्षेत्रालाही याचा मोठा फटका बसला. सहकारी बँकांमध्ये जमा झालेले पैसे नंतर रिझर्व्ह बँक स्वीकारतही नव्हती. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याबाबत वारंवार संसदेत आवाजही उठवला होता.
तर 14 नोव्हेंबर नंतर ज्या सहकारी बँका सरकारला, भाजपला भ्रष्ट वाटू लागल्या, त्यांच्याच नेत्यांच्या सहकारी बँकांना मात्र सुरुवातीच्या दिवसात इतकी सवलत कशी मिळाली. या बँकांमध्ये जमा झालेला पैसा नेमका कुणाचा आहे, इतक्या वेगाने तो कसा भरला गेला हे सर्व प्रश्न अनुत्तरित आहेत.