नवी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारने आम आदमी पार्टीला तब्बल 27 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
पक्षाच्या कार्यालयासाठी अवैधरित्या जमीन बळकावल्याचा ठपका 'आप'वर ठेवण्यात आला आहे. दिल्लीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग अर्थात पीडब्लूडीने याबाबत नोटीस पाठवून 27,73,802 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
31 मे पर्यंतचा हा दंड असून, तो वसूल करण्याचीही तयारी सुरु असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
दंडाची रक्कम ही परवाना शुल्काच्या 65 पट इतकी आहे. जर पक्षाने जागा रिकामी केली नाही, तर हा दंड आणखी वाढू शकतो.
पीडब्ल्यूडीने एप्रिल महिन्यातच आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना नोटीस पाटवून, कार्यालय रिकामं करण्याचे आदेश दिले होते. 'आप'ने नियमाचं उल्लंघन करुन जागा बळकावल्याचं या आदेशात म्हटलं होतं.
त्यावेळी पक्षाने कायदेशीर मार्ग पत्करणार असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच सर्व पक्षांच्या कार्यलयांसाठी बंगले देण्यात आल्याचा दावा आपने केला होता.
माजी उपराज्यपाल नजीब जंग यांनी स्थापन केलेल्या शुंगलू समितीने, कार्यालय जागांच्या वाटपामध्ये अनियमितता असल्याचं म्हटलं होतं.