कोल्हापूर : कर्नाटक सरकार आणि कानडी भाषेविरोधात बोलणाऱ्या बेळगावसह सीमाभागातील महापालिका, नगरपालिका सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल, असं म्हणणाऱ्या कर्नाटकच्या नगर विकासमंत्री रोशन बेग यांना शिवसेनेनं चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. आज कोल्हापूरातील मध्यवर्ती बस स्थानकात येणाऱ्या कर्नाटक राज्याच्या बसगाड्यांवर 'जय महाराष्ट्र' लिहून त्या बस कर्नाटकात परत पाठवल्या आहेत. जय महाराष्ट्रचे स्टिकर कर्नाटक परिवहनच्या बसवर लावल्यानं पुन्हा नवा वाद निर्माण झाला आहे. कर्नाटक व सीमाभागात "जय महाराष्ट्र' बोलण्यास बंदी घालण्याचं वक्तव्य काल सोमवारी बेग यांनी केलं होतं. या वक्तव्यानंतर आक्रमक झालेल्या शिवसैनिकांनी आज कोल्हापूरमध्ये आंदोलन केलं. कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील लोकांवर अत्याचार केले आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकारने यात तोडगा काढायला हवा होता. मात्र, यावर कोणतीही भूमिका घेतली जात नाही. त्यामुळेच वारंवार असे हुकूमशाही पध्दतीचे फतवे काढण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून केले जात आहे. असं आंदोलक शिवसैनिकांनी म्हटलं आहे.

'जय महाराष्ट्र' बोलल्यास पद रद्द, बेळगावात मराठी लोकप्रतिनिधींची गळचेपी

"जय महाराष्ट्र' म्हणण्यालाही बंदी घातली जात असताना राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार याकडे गांर्भियाने पाहात नाही. हे सारं होत असताना शिवसेना शांत बसणार नाही. त्यांना योग्य ते उत्तर देण्यासाठी शिवसेना आंदोलन तीव्र करणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. दुसरीकडे ठाण्यामध्ये मनसेनं बेळगावसह सीमाभागातील लोकप्रतिनिधींच्या गळचेपीविरोधात आंदोलनही केलं आहे. ठाणे-कारवार बसवर मनसैनिकांनी 'जय महाराष्ट्र' असे शब्द लिहिले आहेत. काय आहे प्रकरण? कर्नाटकात बेळगावसह सीमाभागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मराठी लोकप्रतिनिधींची गळचेपी सुरु आहे. लोकप्रतिनिधींनी जय महाराष्ट्र बोलल्यास किंवा कर्नाटकविरोधात घोषणा दिल्यास पद रद्द करण्याचा इशारा नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी काल सोमवारी दिला होता. बेळगाव दौऱ्यावर आलेल्या रोशन बेग यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली होती. आगामी अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक कार्यक्रमात, सभागृहात ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटल्यास किंवा कर्नाटक राज्यविरोधी घोषणा दिल्यास त्याचं पद रद्द करणार, असा नवीन कायदा कर्नाटक सरकार अंमलात आणणार आहे. बेळगाव महापालिका सभागृहात याबाबत मंगळवारी बैठक घेणार असल्याचंही रोशन बेग यांनी स्पष्ट केलं होतं. एकीकडे अल्पसंख्यांक घटनात्मक अधिकार देण्यास टाळाटाळ सुरु असताना, एकीकरण समितीच्या लोकप्रतिनिधींची अशीही गळचेपी होणार आहे. त्यामुळे आता मराठी प्रेम तसंच महाराष्ट्र प्रेम दाखवणं लोकप्रतिनिधींच्या अंगलट येणार आहे.