आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक सरकारने 8 जानेवारीला लोकसभेत मांडलं आणि ते सहजरित्या मंजूरही झालं. लोकसभेत उपस्थित 326 खासदारांपैकी 323 जणांनी समर्थनार्थ मत दिलं, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. विधेयक लोकसभेत संमत केल्यानंतर 9 जानेवारीला उशिरापर्यंत यावर राज्यसभेत आरोप प्रत्यारोप झाले. मात्र 165 मते विधेयकाच्या बाजूने मिळाली तर 7 मते विरोधात पडली. राज्यसभेत पुरेसं संख्याबळ नसल्याने विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी भाजपची कसोटी लागणार होती. मात्र तिथेही विधेयक मंजूर झाले. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. आता या कायद्याअंतर्गत सरकारी नोकरी, सरकारी शिक्षणसंस्थांसह खासगी महाविद्यालयांमध्येही आरक्षण मिळू शकेल.
10 टक्के आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
दरम्यान, आर्थिक दुर्बल आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. युथ फॉर इक्वॅलिटी या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हे आव्हान दिले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीला जाण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या आरक्षणामुळे संविधानाच्या तत्त्वांना तडे जात असल्याच्या दावा करण्यात आला आहे. तर आतापर्यंतच्या सरकारांनी अधिसूचना किंवा सामान्य कायद्याने आरक्षण वाढवलं होतं, त्यामुळे कोर्टाने ते रद्द केलं होतं. पण यंदा घटनादुरुस्ती करुन आरक्षण दिलं जात आहे. त्यामुळे ते कोर्टातही टिकेल, असं वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितलं होतं.
आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण
या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला फायदा होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
खुल्या प्रवर्गाचं आर्थिक आरक्षण मिळवण्यासाठी निकष काय?
- आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न (66 हजार 666 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न)
- एक हजार चौरस फूटांपेक्षा कमी जागेचं घर
- महापालिका क्षेत्रात 100 गज (100 यार्ड म्हणजेच 900 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागा
- पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी
- अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात 200 गज (1800 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागेचं घर
कोणकोणत्या समाजाला फायदा?
ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळणार आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लीम किंवा राज्याबाहेर पटेल, जाट, गुर्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी मागणी होत होती. मोदी सरकारने 2018 मध्ये एससी/एसटी कायद्यात ज्याप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलल्यामुळे नाराजी होती. या सर्वांची एकत्रित डोकेदुखी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जातं. या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या 49 टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा 49 टक्क्यांवरुन 59 टक्क्यांवर पोहचणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
खुल्या वर्गातील उमेदवारांना दिलासा, लोकसेवा परीक्षेसाठी अधिक संधी!
खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. या निर्णयामुळे देशभरातील खुल्या वर्गातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीसाठी वयाची अट आणि परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठीचे प्रयत्न, यामध्ये समान संधी मिळणार आहे. यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग या स्पर्धा परीक्षेचाही समावेश असेल.
एकदा का हे आरक्षण लागू झालं, खुल्या वर्गातील नोकरी इच्छुकांना ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांप्रमाणेच संधी मिळणार आहे. ओबीसी उमेदवारांची सध्याची वयोमर्यादा 35 वर्षे असून लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी 9 संधी मिळतात. मात्र खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी वयाची अट 32 वर्षे असून त्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी केवळ सहा वेळा संधी मिळतात. तर एससी/एसटी प्रवर्गातील उमेदवरांना वयाची अट 37 वर्षे असून परीक्षा पास होण्यासाठी कोणत्याही आकड्याची मर्यादा नाही.
मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना जे नियम लागू होतात, तेच खुल्या वर्गातील उमेदवारांना लागू करण्याचे प्राथमिक संकेत मिळत आहेत. आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबीक उत्पन्न असणाऱ्या खुल्या वर्गातील लोकांना आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. ओबीसी उमेदवारांसाठी ठरवलेल्या क्रिमी लेअरप्रमाणेच हा नियम आहे. सरकार संपूर्ण विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्याची शक्यता आहे.