नवी दिल्ली : मणिपूरमधील राजकीय अस्थिरता पाहता त्या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. एन बिरेन सिंह यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला आणि निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांची राजभवनात बैठक झाली. यावेळी अधिकाऱ्यांनी त्यांना केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) च्या तैनाती आणि ऑपरेशनल कारवाईंची माहिती दिली.
मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा
मणिपूर विधानसभेत काँग्रेसकडून अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू असतानाच मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिला. एन बिरेन सिंह यांनी 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आता राष्ट्रपती राजवटीचा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केला आहे.
मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय राज्यघटनेच्या कलम 356 नुसार घेण्यात आला आहे. एखाद्या राज्यात सरकार चालवण्यात अडचणी येत असतील तर त्या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा निर्णय घेतला जातो.
भाजपचे पूर्वोत्तर प्रभारी आणि खासदार संबित पात्रा सध्या मणिपूर दौऱ्यावर आहेत आणि बुधवारी (12 फेब्रुवारी 2025) एकाच दिवसात त्यांनी राज्यपालांची दोन वेळा भेट घेतली. या महिन्याच्या सुरुवातीला विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत यांना दिल्लीत बोलावल्यानंतर मणिपूरमध्ये सत्ता परिवर्तनाची चिन्हे दिसू लागली.
मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी एन. बीरेन सिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. एन बिरेन सिंग यांनी राज्यातील जातीय संघर्ष ज्या पद्धतीने हाताळला त्यामुळे त्यांना टीकेला सामोरे जावे लागले. एन बीरेन सिंग यांच्या पायउतार होण्याच्या निर्णयानंतर कोणतेही घटनात्मक संकट उद्भवणार नाही आणि केंद्रीय नेतृत्व आमदारांच्या मदतीने प्रश्न सोडवेल, अशी आशा भाजपकडून व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु तसे झाले नसल्याचं सध्याचं चित्र आहे.
मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचारामुळे 250 जणांचा मृत्यू
मणिपूरमध्ये 2023 पासून जातीय हिंसाचार सुरु आहे. राज्य दोन हिस्स्यांमध्ये वाटल्या गेल्याची चर्चा आहे. डोंगरी भागात कुकी या समुदायाचं वर्चस्व आहे. आरक्षण आणि अनुदानाच्या मुद्द्यावरुन मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचार झाला होता. यामध्ये 250 लोकांना जीव गमवावा लागला होता, तर 60 हजारांपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाल होता.
ही बातमी वाचा: