ओबीसी प्रवर्गातील जातींना फायदा होणाच्या हेतूने या आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ओबीसींमधील जातींना आरक्षणाचा समान फायदा मिळतो का, याची हा आयोग पडताळणी करणार आहे.
ओबीसींमधील जातींना समान आरक्षण देण्यासाठी हा आयोग काम करणार आहे. सध्या ओबीसी जातींना 27 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. यामध्ये जातीनिहाय वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. तीन महिन्यात हा आयोग आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणार आहे.
राष्ट्रपतींना गांधी जयंतीनिमित्त संविधानातील कलम 340 अंतर्गत या आयोगाची नियुक्ती केली. यामुळे सामाजिक न्याय आणि समानतेचा अधिकार देण्यासाठी फायदा होणार आहे.
आयोगाची रचना
- अध्यक्ष – माजी न्यायाधीश जी. रोहिणी
- सदस्य – डॉ. जे. के. बजाज
- सदस्य – ऑन्थ्रोपोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचे माजी संचालक
- सदस्य – माजी अधिकारी
- आयोगाचे सचिव – सामाजिक न्याय आणि प्राधिकरणाचे संयुक्त सचिव, लोकसंख्या महानियंत्रक