नवी दिल्ली: राजकीय पक्षांच्या करमुक्त देणगीची मर्यादा घटवण्याची शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगानं केंद्र सरकारला केल्यानंतर आता निवडणूक आयोग आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. ज्या राजकीय पक्षांनी निवडूक आयोगाची मान्यता मिळवूनही, निवडणुकीत प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नाही अशा पक्षांवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
निवडणूक आयोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स (CBDT) ला पत्र लिहून सर्व पक्षांच्या आर्थिक देवाण-घेवाणीची संपूर्ण माहिती मागवणार असून, ज्या पक्षांनी अद्याप निवडणुकांमध्ये भागच घेतला नाही, त्यांची मान्यता रद्द करण्याचे ठरवले आहे. कारण, निवडणूक आयोगाच्या मते, असे बोगस राजकीय पक्ष हे काळा पैसा पांढरा करण्याचे प्रभावी माध्यम बनले आहेत.
यासाठी निवडणूक आयोगाने जवळपास 200 अशा पक्षांची यादीच तयार केली असून, त्यांनी आजूनपर्यंत कोणत्याही निवडणुकीत सहभाग घेतला नाही.
सध्या देशभरात 1900 राजकीय पक्ष आहेत. यातील 7 राष्ट्रीय, 58 प्रादेशिक, तर इतर राजकीय पक्षांची नोंदणी असूनही, त्यांची कुणालाही माहिती नाही. विशेष म्हणजे, यातील जवळपास 1500 पक्षांनी निवडणुकीत सहभागही घेतला नसल्याचा संशय निवडणूक आयोगाला आहे.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR च्या अहवालानुसार, राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या 75 टक्के रक्कमेचा स्त्रोत कुणाला माहित नाही. एडीआरच्या नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या आहवालात भाजपकडे यावर्षी 76 कोटी 85 लाख रुपये देणगीच्या स्वरुपात मिळाले. ही रक्कम 20 हजारापेक्षा जास्त असल्याचे एआरडीने नमुद केलं आहे. तर गेल्या वर्षभरात हा आकडा 437 कोटी 35 लाख रुपये होता.
तर दुसरीकडे काँग्रेसला या वर्षभरात 20 हजारपेक्षा जास्त म्हणजे, 20 कोटी 42 लाख रुपयांची देणगी मिळाली, तर गेल्या वर्षी हाच आकडा 141 कोटी 46 लाख इतका होता.
उत्तर प्रदेशमधील बसपाने जो हिशेब सादर केला आहे, तो सर्वांनाच थक्क करणारा आहे. कारण बसपाने दिलेल्या माहितीनुसार त्यांना या वर्षभरात 20 पेक्षा जास्त कोणीही देणगी दिली नाही.
वास्तविक, राजकीय पक्षांचा आरटीआय अंतर्गत न आणले गेल्याने, तसेच इनकम टॅक्सही न द्यावा लागत असल्याने, 20 हजारापेक्षा कमी किमतीच्या देणगीची माहिती उघड करावी लागते. त्यामुळे राजकीय पक्षांना ₹ 20 हजारापर्यंतची देणगी रोखीने तसंच कोणत्याही स्रोताशिवाय घेण्याची मुभा असल्याने, ही तरतूद म्हणजे राजकीय पार्टीसाठी कवच कुंडले ठरली आहेत.
त्यामुळे निवडणूक आयोगाने 20 हजार रुपयाची मर्यादा दोन हजारापर्यंत कमी करण्याची शिफारस सरकारकडे केली आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या एका प्रचारसभेत त्याला पाठिंबा ही दिला आहे.
संबंधित बातम्या
राजकीय पक्षांच्या देणगीची मर्यादा कमी करा, निवडणूक आयोगाची शिफारस