मुंबई : बँकेत असलेला तुमचा-आमचा पैसा किती सुरक्षित आहे, असा प्रश्न या सतत समोर येणाऱ्या घोटाळ्यानंतर पडणं स्वाभाविक आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यानंतरही खातेधारकांचा पैसा सुरक्षित आहे, याची हमी बँक देते का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र बँक सोडाच, पण सरकार एक असं विधेयक आणत आहे ज्यामुळे बँक आपली परिस्थिती सुधारण्यासाठी तुमचा पैसा पाहिजे तसा वापरु शकते.


फायनन्शियल रिझोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शोरन्स बिल (एफआरडीआय) असं या विधेयकाचं नाव आहे. या नव्या विधेयकातील एका तरतुदीमुळे सरकारी बँकांना हा अधिकार मिळू शकतो, की बँक दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर जमाकर्त्यांना किती पैसा परत करावा. म्हणजेच बँक बुडीत निघाली तर जमाकर्त्याचे सर्व पैसेही जाऊ शकतात. सध्याच्या नियमानुसार, बँकेत तुमचे 10 लाख रुपयांपर्यंत पैसे जमा असतील आणि बँक बुडीत निघाली तर केवळ 1 लाख रुपये परत मिळतात.

दरम्यान, हे विधेयक अद्याप खासदारांच्या संयुक्त समितीकडे विचाराधीन आहे. एक लाख रुपयांची कमाल मर्यादा वाढवण्यास तयार असल्याचं सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यासोबत सोमवारी झालेल्या बैठकीत सांगितलं. मात्र ही मर्यादा वाढवण्यासाठी उर्जित पटेल तयार नाहीत. कमाल मर्यादा वाढवली तर बँकांवरील भार वाढेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

1993 साली एक लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. आरबीआय नव्या विधेयकासाठी तयार असल्याचं एफआरडीआय या विधेयकासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने म्हटलं आहे. मात्र एक लाख रुपयांची मर्यादा वाढवण्यास आरबीआयचा विरोध आहे.

सरकारी बँकांमधील एनपीए म्हणजे बुडीत कर्ज सध्या सहा लाख कोटींच्याही पुढे गेलं आहे. भारतातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडील बुडीत कर्जाची आकडेवारी जून महिन्यात 88 हजार कोटी एवढी होती.