अलाहाबाद : केंद्र सरकार  नवीन कायदे किती बनवेल हे माहिती नसलं, तरी आता आम्ही रोज एक कायदा रद्द करु, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. तसेच न्यायव्यवस्थेच्या सुलभीकरणासाठी हे गरजेचं असल्याचं मतही मोदींनी नोंदवलं आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला आज दिडशे वर्ष पूर्ण झाली. त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी बोलत होते. या कार्यक्रमात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती जे.एस खेहर, कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक आणि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आदी मान्यवर उपस्थीत होते. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, ''तंत्रज्ञानाचा वापर करुन न्यायालयाच्या कामकाजात गती यावी, यासाठी खटल्याची तारीख एसएमएसनं मिळायला पाहिजे,'' अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. तंत्रज्ञानामुळे सर्वसामान्यांचं जीवनमान उंचवल्याचं सांगून, तंत्रज्ञानाच्य वापरातून वकिलांचे काम अतिशय सुलभ झालं असल्याचंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं. विशेष म्हणजे, आजपर्यंत केंद्र सरकारने 1200 कायदे रद्द केले असून, आगामी काळात रोज एक कायदा रद्द करणार असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. तसेच यातून कोर्टातील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयीन कामकाज संपवण्यास मदत मिळेल असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. सर्वांसाठी कायदा समान असल्याचं सांगून मोदी म्हणाले की, 2022 पर्यंत देशातील सव्वाशे कोटी जनतेला एकत्र घेऊन भारत वाटचाल करेल, असा विश्वास ही त्यांनी व्यक्त केला. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यावरही त्यांनी यावेळी भर दिला.