PM Modi Cabinet Expansion : मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार आज संध्याकाळी 6 वाजता पार पडणार आहे. मोदी कॅबिनेटमध्ये देशभरातील अनेक नेत्यांची वर्णी लागणार आहे. असल्याची माहिती मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीत वेगवान घडामोडी घडत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मोदी सरकार 2.0 मध्ये अद्याप तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये कोणाची वर्णी लागणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सध्या मोदी कॅबिनेटमध्ये अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांवर अधिकच्या खात्यांचा प्रभार आहे. त्यांच्यावरील जबाबदारी कमी करुन नव्या मंत्र्यांकडे हा कार्यभार दिला जाणार आहे. 7 जुलै, म्हणजेच आज मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नव्या मंत्रीमंडळात 17 ते 22 मंत्री शपथ घेतील. या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर हे भारताच्या इतिहासातील सर्वात तरुण मंत्रिमंडळ असेल. कारण या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक तरुण चेहऱ्यांना प्राधान्य दिले जात आहे, यामुळे मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय खूपच कमी होईल, अशी सूत्रांनी माहिती दिली आहे.
असं असेल मोदींचं मंत्रिमंडळ
मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या माध्यमातून महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविले जात आहे. प्रोफेशनल, मॅनेजमेंट, एमबीए, पदव्युत्तर युवा नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या राज्यांना अधिक वाटा देण्यात येईल. बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मराठवाडा, कोकण या भागांना वाटा देण्यात येईल अशी चर्चा आहे.
मंत्रिमंडळात लहान समुदायांना देखील प्रतिनिधित्व दिले जात आहे. यावेळी यादव, कुर्मी, जाट, पासी, कोरी, लोधी इत्यादी समाजाचे प्रतिनिधित्व दिसेल. या विस्तारानंतर दोन डझन ओबीसी किंवा मागासवर्गीय मंत्री यावेळी मंत्रिमंडळात दिसतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
अनेक मंत्रिपदं रिक्त
शिवसेना आणि अकाली दल एनडीएमधून बाहेर निघाले. तसेच रामविलास पासवान आणि इतर काही मंत्र्यांच्या निधनानंतर सर्व मिळून अनेक मंत्रिपदे रिक्त आहेत. सध्या मोदी मंत्रिमंडळात फक्त 53 मंत्री आहेत. तर घटनेनुसार मंत्र्यांची संख्या जास्तीत जास्त 79 असू शकते. त्यामुळे सध्या मोदींच्या मंत्रिमंडळात 26 मंत्रिपदं रिक्त आहेत. तिथे कुणाची वर्णी लागणार येत्या दोन दिवसात स्पष्ट होईल.
अतिरिक्त मंत्रिपदाचा भार कमी करण्याची शक्यता
ज्योतिरादित्य शिंदे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात जागा मिळणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. दिल्लीतून त्यांना फोन आला असून संध्याकाळपर्यंत ते दिल्लीत पोहोचतील. तसेच वरुन गांधी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. संभाव्य फेरबदलात अनेक मंत्र्यांची नावं कमी केली जाऊ शकतात, तर काहींचा मंत्रिपदाचा भार कमी केला जाऊ शकतो. यामध्ये नरेंद्र सिंह तोमर, रवीशंकर प्रसाद, डॉ. हर्षवर्धन, प्रकाश जावडेकर, पियुष गोयल आणि प्रह्लाद जोशी यांच्याकडील अतिरिक्त मंत्रालयाची जबाबदारी कमी केली जाऊ शकते.
महाराष्ट्रातून 'या' नेत्यांची केंद्रीय मंत्रिपदासाठी चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 7 जुलै रोजी आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात जवळपास 17 ते 22 नवीन मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात संधी मिळू शकते. काही मंत्र्यांना अतिरिक्त मंत्रीपदाचा कार्यभारही मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अनेक मंत्र्यांची नावं मंत्रिमंडळातून कमी होतील असाही एक अंदाज वर्तवला जातोय. मंत्रिमंडळात सामील होण्याची चर्चा असणारे नेते आता हळूहळू दिल्लीत पोहोचू लागले आहेत, राज्यातून खासदार नारायण राणे दिल्ली पोहोचले आहेत. राज्यातील इतर अनेक नावांची चर्चा आहे.
कपिल पाटील, हिना गावित, रणजीत निंबाळकर, भागवत कराड यांची नावे देखील मंत्रिपदासाठी चर्चेत आहेत. कपिल पाटील सध्या दिल्लीत आहेत. एबीपी माझाने त्यांचा संपर्क साधला असता ओबीसी संसदीय समितीची उद्या बैठक आहे, त्यासाठी दिल्लीला आलो असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
नारायण राणे देखील दिल्लीत आहेत. नारायण राणे यांना भाजपचे राष्ट्रीय अ्ध्यक्ष जेपी नड्डा यांची भेट घेण्यास सांगण्यात आलं आहे. रणजीत निंबाळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते मुंबईतच होते, मात्र आता ते फलटणला निघाले असल्याची माहिती मिळत आहे. भागवत कराड देखील मुंबईतच आहेत.
मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी मोदी सरकारकडून सहकार क्षेत्रासाठी नव्या मंत्रालयाची निर्मिती
केंद्रातील मोदी सरकारनं मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज संध्याकाळी सहा वाजता मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात येणार असून नव्या मंत्र्यांचे शपथविधी केले जाणार आहेत. 'सहकारातून समृद्धी' या दृष्टीने सरकारनं सहकार मंत्रालयाची (मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन) स्थापना केली आहे. हे मंत्रालय देशातील सहकार्यासाठी प्रशासकीय, कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकट मजबूत करण्याच्या दृष्टीनं काम करणार आहे
सरकारच्या निर्णयानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी ट्वीट करुन यासंदर्भात माहिती दिली. अमित शाह यांनी ट्वीट करत सांगितलं की, "हा निर्णय सहकारी क्षेत्र आणि या क्षेत्राशी निगडीत व्यक्तिंना सक्षम करण्यासाठी मदत करेल. भारताच्या सहकारी क्षेत्राला नवीन उंचीवर नेईल." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "गेली 7 वर्षे मोदी सरकार देशातील गावं, गरीब आणि शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी, तसेच त्यांच्याशी संबंधित व्यवसायांना स्वावलंबी करण्यासाठी सतत सेवा देत आहे."
दरम्यान, मोदी सरकारने पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची तयारी पूर्ण केली आहे. सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिला विस्तार सर्वसमावेशक होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या मंत्रिमंडळातील बऱ्याच जणांना संघटनाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाऊ शकतात. मंत्रिमंडळात अनेक नवीन चेहर्‍यांचा समावेश असू शकतो. मंत्रिमंडळात प्रादेशिक पक्षांना समाविष्ट करण्याचीही तयारी आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :