नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (11 जून) मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळताना, "जिनके घर कांच के हों, वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते" (People In Glass House Should Not Throw Stones) असे ताशेरे ओढले. परमबीर सिंह हे महाराष्ट्र केडरचे अधिकारी आहेत, त्यांनी जवळपास 30 वर्षे राज्यातील पोलीस दलात काम केलं आहे, असं असतानाही आता ते राज्याच्या पोलीस दलावर किंवा तिथल्या प्रशासनाच्या चौकशीवर विश्वास नाही, असा पवित्रा कसा घेऊ शकतात असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्यात आपल्याविरुद्ध सुरु असलेले खटले राज्याबाहेर चालवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळताना, 'People In Glass House Should Not Throw Stones' असा शेरा मारत सुनावणीस नकार दिला.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरुद्ध केलेली तक्रार मागे घेण्यासाठी आपल्यामागे चौकशीचं शुल्ककाष्ट लावल्याचा दावा परमबीर सिंह यांनी केला. परमबीर सिंह यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर यांना सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केलेली याचिका मागे घेण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा दिली.
ज्येष्ठ विधीज्ञ महेश जेठमलानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे परबमीर सिंह यांची बाजू मांडण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, मात्र कोर्ट त्यांचा युक्तीवाद मान्य करण्यास नकार दिला. कोर्टाने परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळताना सांगितलं की, "तुम्ही महाराष्ट्र केडरचे ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी आहात, तब्बल 30 वर्षे तुम्ही महाराष्ट्र केडरमध्ये सेवा केला आहे, तरीही तुम्ही राज्य सरकारच्या आणि पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास नसल्याचं आता सांगता आहात? हे अतिशय धक्कादायक आहे," असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं.
न्यायमूर्तींनी वकील महेश जेठमलानी यांनाही विचारलं की, "तुम्हाला फौजदारी कायद्यांची माहिती आहे, त्याचा चांगला अभ्यास आहे, तुमच्याविरुद्ध एखादा एफआयआर दाखल झाला तर त्यावर अशा पद्धतीने लगेच स्थगिती देता येईल का? सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांना आम्ही कशी स्थगिती देणार? त्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळे न्यायाधीश असतात."
ज्या व्यवस्थेत तुम्ही तीस वर्षांपेक्षा जास्त काळ काढला आहे, त्याविरुद्ध आता शंका उपस्थित करणं म्हणजे स्वतःवरच शंका उपस्थित करण्यासारखं आहे, असं सांगून न्यायमूर्तींनी म्हटलं की "जे काचेच्या घरात राहतात, त्यांनी दुसऱ्याच्या घरांवर दगड फेकू नये."
संबंधित बातम्या
ज्येष्ठ विधीज्ञ महेश जेठमलानी यांनी खंडपीठाच्या People In Glass House Should Not Throw Stones या शेऱ्याला आक्षेप घेतला. कोर्टाचे असे शेरे हे त्याचं पूर्वग्रहदूषित असल्याचं स्पष्ट करतात, असं ते म्हणाले. "आमचे अशील काचेच्या घरात राहतात, हे कोर्टाचं मत पूर्वग्रह दूषित असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे गृहमंत्र्यांच्या विरोधात पत्र लिहिल्यामुळे त्यांचा छळ सुरु असल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी करणारे अधिकारीही आपल्या अशिलाला त्यांची तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाब आणतात," असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
मात्र जेठमलानी यांच्या युक्तिवादामुळे कोर्टाचं समाधान झालं नाही.
"जर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर दबाब टाकला जात असेल तर मग कोणत्याही दर्जाच्या अधिकाऱ्यावर दबाब टाकला जाऊ शकेल, विनाकारण गोष्टी सांगू नका," असंही न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी जेठमलानी यांना म्हणाले.
परमबीर सिंह यांची याचिका आधी न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी जाणार होती, मात्र त्यांनी ही याचिका ऐकण्यास नकार दिला आणि ते सदस्य नसलेल्या कोणत्याही खंडपीठापुढे परमबीर यांच्या याचिकेची सुनावणी करावी असं त्यांनी सुचवलं होतं.