नवी दिल्ली : कोरोनावरचं औषध असा दावा करणाऱ्या बाबा रामदेव यांच्या पतंजली संस्थेला नेमकं हे प्रमाणपत्र दिलं कुणी असा प्रश्न कालपासून पडलेला आहे. केंद्र सरकारनं तर पतंजलीकडून सगळी कागदपत्रं मागवली आहेतच, पण ज्या उत्तराखंड सरकारच्या आयुर्वेद मंत्रालयाच्या लायसन्सनंतर हा सगळा दावा केला जात होता, त्यांनीही याबाबत आज धक्कादायक विधान केलं आहे. बाबा रामदेव यांच्या औषधाला आम्ही परवानगी दिली, पण ते औषध केवळ प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी, ताप आणि खोकल्यावर उपाय म्हणून आम्हाला परवानगी मागितली होती, त्यात कोरोनाचा कुठलाही उल्लेख नव्हता असं उत्तराखंडच्या आयुर्वेदिक औषध परवाना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून कागदपत्रं मिळाल्याचा मेल आल्यानंतर आचार्य बालकृष्णन यांनी हा वाद आता मिटल्याचं म्हटलं आहे.
बालकृष्णन यांच्या या ट्विटवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना बाबा रामदेव यांनी त्यावर आयुर्वेदाचा विरोध आणि द्वेष करणाऱ्यांसाठी निराशापूर्ण बातमी असं म्हटलं आहे. मात्र जी कागदपत्रं या ट्विटमध्ये आहेत, त्यात कुठेही औषधाचं व्हेरिफिकेशन झाल्याचं अजून म्हटलेलं नाहीय. काल हा सगळा वाद सुरु झाल्यानंतर आचार्य बालकृष्णन यांनी जे पत्र लिहिले होतं, ते मिळाल्याचं आयुष मंत्रालयाच्या या पत्रात म्हटलं आहे. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी एका वाहिनाशी बोलताना बाबा रामदेव यांनी मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय हे औषध बाजारात आणायला नको होतं अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. सगळी कागदपत्रं आम्ही त्यांच्याकडून मागितली आहेत. हा विषय आयुष मंत्रालयाच्या टास्क फोर्सकडे सोपवण्यात आला आहे. सर्व परीक्षण झाल्यानंतरच याबाबतीतला निर्णय जाहीर होईल.
कुठल्या गोष्टींची माहिती मंत्रालयानं मागवली आहे
पतंजलीने तयार केलेल्या औषधामध्ये घटकांची मात्रा नेमकी कशाप्रकारे आहे. कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये, कुठल्या साईटवर हे परीक्षण करण्यात आलं याची माहिती मागवण्यात आली आहे. औषधाच्या शोधातले प्रोटोकॉल, सॅम्पल साईज, काही आवश्यक प्रमाणपत्रं या सगळ्याची मााहिती मंत्रालयानं मागवली आहे. काल हरिद्वारमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत बाबा रामदेव यांनी कोरोनिल आणि श्वासारी या नावानं दिव्य कोरोना किट लॉन्च केलं होतं. माईल्ड ते मॉडरेट कोरोना पेशंट 3 ते 7 दिवसांत यानं बरे होतात असा दावाही त्यांनी केला होता. हे औषध 100 टक्के गुणकारी असल्याचाही दावा त्यांनी केला होता.