अर्थमंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, "जनतेसाठी जेवढ्या ऑनलाईन सेवा आहेत, त्यांच्यासाठी सरकारी विभाग वेगळ्या कंपन्यांना कामं देतात. त्यांच्या सेवेच्या मोबदल्यात सरकारला मोठी रक्कम कंपन्यांना द्यावी लागते. परंतु जेवढं शुल्क जनतेकडून आकारलं जातं, त्यापेक्षा जास्त पैसे सरकारला कंपन्यांना द्यावे लागतात. परिणामी तोटा भरुन काढण्यासाठी शुल्क वाढवण्यात येणार आहे."
यूपीएससीसाठी सध्या किती शुल्क?
सध्या यूपीएससी परीक्षेच्या फॉर्मसाठी 100 रुपये ऑनलाईन शुल्क द्यावं लागतं. सरकारच्या मते, मागील अनेक वर्षांपासून या शुल्कात वाढ झालेली नाही. उलट सरकारलाच एका विद्यार्थ्याच्या अर्जासाठी 100 रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागतात. याशिवाय रेल्वेच्या विविध ऑनलाईन सेवांमध्येही अनेक वर्ष शुल्क वाढलेलं नाही. रेल्वेने स्वत: सब्सिडी देऊन शुल्काची रक्कम कमी केली आहे.
पासपोर्टच्या शुल्कात 2012 मध्ये वाढ
पासपोर्ट बनवण्याच्या शुल्कात सप्टेंबर, 2012 मध्ये वाढ झाली होती. त्यावेळी फी 1000 रुपये होती. त्यानंतर ही रक्कम वाढवून 1500 रुपये करण्यात आली.
फक्त अर्थमंत्रालयच नाही तर एक्स्पेंडिचर मॅनेजमेंट कमिशनही (ईएमसी) शुल्क वाढवण्याबाबत सहमत आहे. सब्सिडी कमी करायला हवी, असंही कमिशनचं मत आहे.