नवी दिल्ली : संसदेच्या कँटिनमध्ये आता सवलतीच्या दरात खाद्यपदार्थ मिळणं बंद होणार आहे. कारण संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणाऱ्या जेवणावरील सबसिडी सोडण्याचा निर्णय सर्व खासदारांनी एकमतानं घेतला आहे. या संदर्भात  अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लोकसभेत एक प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला सर्व खासदारांनी सहमती दिली. खासदारांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता संसदेच्या कँटिनमध्ये सवलतीच्या दरात खाद्यपदार्थ मिळणार नाहीत. खासदारांना संसदेच्या कँटिनमध्ये देण्यात येणाऱ्या सबसिडीवर प्रतिवर्षी 17 कोटी रुपये खर्च होतो. तसेच अनेकदा खासदारांना कँटिनमध्ये सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांमुळे अनेकदा वाद होत असतं. तसेच अनेक व्हायरल मेसेजही फिरत असतात. संसदेच्या कँटिनमधील खाद्यपदार्थांच्या दराच्या मुद्द्यावरून वेळोवेळी वादविवाद आणि चर्चा झाल्या होत्या.  हे लक्षात घेत लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी संसदेच्या खाद्य समितीला या विषयात लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. संसदेच्या कॅन्टिनमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर अधिकाऱ्यांना आणि खासदारांना सबसिडी मिळते. खासदारांनी सबसिडी सोडावी, असं आवाहन लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केलं. या प्रस्तावाला सर्व खासदारांनी अनुमोदन दिलं. अनेक वर्षांपासून संसदेतील कँटिनचा मुद्यावरून अनेक वाद व्हायचे. खासदारांना अनेक सोयी-सुविधा मिळूनही कँटिनमध्ये सवलत का?, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात असे. कँटिनमधील खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत तब्बल सहा वर्षांनंतर बदल झाला असून यापुढे वेळोवेळी किंमतींचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे लोकसभा सचिवालयाने स्पष्ट केले आहे. वाढले खाद्यपदार्थांचे दर संसदेत एकमताने झालेल्या या नव्या निर्णयामुळे आता 18 रुपयांना मिळणाऱ्या शाकाहारी थाळीची किंमत वाढून ती 30 रूपये करण्यात आली आहे. तर 30 रूपयांना मिळणारी मांसाहारी थाळी 60 रूपयांना तर 61 रूपयांना मिळणाऱ्या 'थ्री-कोर्स मील'साठी आता 90 रूपये आणि 29 रूपयांना मिळणारी चिकन करीची किंमत वाढून 40 रूपये झाली आहे. याशिवाय इतर खाद्यपदार्थांचे दर देखील नव्या नियमानुसार वाढवले आहेत. आतापर्यंत खासदारांना संसदेच्या उपहारगृहात 5 रुपयांमध्ये कॉफी, 6 रुपयात बटर ब्रेड, 2 रुपयांत रोटी मिळायची. आता सबसिडी बंद झाल्याने या पदार्थांचे भाव देखील वाढणार आहेत.