नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयकावर (Women Reservation Bill) संसदेत चर्चेला सुरुवात झाली आहे. महिला आरक्षण विधेयकाच्या चर्चेत सोनिया गांधी सहभागी झाल्या. काँग्रेसकडून सोनिया गांधीनी (Sonia Gandhi) या चर्चेची सुरुवात केली. महिला आरक्षण हे राजीव गांधींचं स्वप्न होते असे म्हणत नारीशक्ती वंदना कायद्याला सोनीया गांधींनी पाठिंबा दिला आहे. परंतु आरक्षणासोबत जातनिहाय जनगणना देखील करण्यावर देखील मागणी त्यांनी केली आहे. तर सोनिया गांधी श्रेय घेत असल्याचा आरोप भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केल आहे,
गेल्या काही वर्षांमध्ये सोनिया गांधी प्रत्यक्ष चर्चेत फारसा सहभाग घेतला नाही. त्या लोकसभेत उपस्थित असल्या तरी काँग्रेसची बाजू मांडण्याची जबाबदारी अन्य खासदारांवर असते. महिला आरक्षण विधेयकासाठी मात्र सोनिया गांधींनी अपवाद केल्याचं दिसतंय. भारतीय स्त्री अत्यंत सक्षम असून महिलांची सहनशक्ती समुद्राएवढी आहे. महिला आरक्षण हे राजीव गांधींचं स्वप्न होते. महिला आरक्षणाला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्यचे सोनिया गांधी म्हणाल्या. महिला आरक्षणासोबत जातनिहाय जनगणना देखील करा नाहीतर एससी आणि एसटींची संख्या कशी कळणार? तसेच लवकरात सवकर आरक्षण लागू करावे असे देखील त्या सोनीया गांधी यावेळी म्हणाल्या.
महिलांची सहनशक्ती समुद्राएवढी
सोनिया गांधी पुढे म्हणाल्या, भारतीय महिलांनी सर्वांच्या कल्याणासाठी काम केले आहे. स्त्रीच्या सहनशीलतेचा अंदाज लावणे खूप कठीण काम आहे. भारतीय महिलांनी कधीही तक्रार केलेली नाही. महिलांची सहनशक्ती समुद्राएवढी आहे. लवकरात सवकर आरक्षण लागू करावे .
काँग्रेसने महिला आरक्षणाचे लॉलिपॉप केले
भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले, काँग्रेसने महिला आरक्षणाचे लॉलिपॉप केले. महिला आरक्षण विधेयकामुळे काँग्रेसची पोटदुखी वाढली आहे. सोनियाा गांधी आता श्रेय घेत आहे. कॉंग्रेसने चुकीचे विधेयक आणले होते. त्यामुळे सोनिया गांधींनी राजकारण करू नये. महिला आरक्षण विधेयक हे पंतप्रधान मोदी आणि भाजपचे यश आहे.
दोन्ही सभागृहांमध्ये आजच हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न
महिला आरक्षण विधेयकावर संसदेत चर्चेला सुरुवात झाली आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये आजच हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यावर संसद आणि राज्यांमधील विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण असेल. या 33 टक्क्यांमधील एक तृतीयांश जागा एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी राखीव असतील. महत्त्वाचं म्हणजे या कायद्याची अंमलबजावणी तातडीनं होणार नाही, तर 2026 मध्ये नियोजित मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यावर महिला आरक्षण लागू होईल. त्यानंतर लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या किमान 181 वर जाईल. दरम्यान, लागू झाल्यापासून हा कायदा 15 वर्षं अमलात असेल, त्यानंतर त्याला मुदतवाढ देता येईल.
हे ही वाचा :